कांग्रेस ने सोमवार को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार के अधिकारी 14 दिसंबर को जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव लड़ने के इच्छुक उनके नेताओं को “अनापत्ति प्रमाण पत्र” जारी करने से इनकार कर रहे हैं।
ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता ने पंचायत करों का भुगतान नहीं किया है। नामांकन दाखिल करने से पहले यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है।
अधिकारी को लिखे एक पत्र में, पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के एनओसी या तो देरी से जारी किए जा रहे हैं या उन्हें अस्वीकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “चूँकि नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि निकट है, इसलिए उम्मीदवारों को संबंधित अधिकारियों द्वारा एनओसी जारी नहीं की जा रही है।” उन्होंने इसे उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने का एक प्रयास बताया। उन्होंने कहा, “मुझे इस समस्या के बारे में संदेशों और फ़ोन कॉल्स की बाढ़ आ गई है कि एनओसी जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं।” उन्होंने कहा, “ऐसा लगता है कि इसमें जानबूझकर कोई साजिश रची गई है…” और यह निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है।
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन एक से चार दिसंबर के बीच दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच पांच दिसंबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि छह दिसंबर होगी।
चंडीगढ़: 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए आज पहले दिन पाँच नामांकन दाखिल किए गए। राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि तरनतारन जिला परिषद के लिए एक और मोगा पंचायत समिति के लिए चार नामांकन दाखिल किए गए। 22 जिला परिषदों और 153 पंचायत समितियों के चुनावों के लिए नामांकन 1 से 4 दिसंबर के बीच दाखिल किए जाएँगे। मोहाली जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। राजनीतिक दल ये चुनाव अपने पार्टी चिन्हों पर लड़ेंगे। चुनावों की राजपत्र अधिसूचना भी आज जारी कर दी गई।
