करनाल जिला परिषद (ज़ेडपी) के अधिकांश पार्षदों ने शुक्रवार को सीईओ, ज़िला परिषद के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि अधिकारी अक्सर कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे सरकारी काम और विकास परियोजनाओं में देरी हो रही है। उन्होंने कार्यालय पर ताला जड़ दिया और सीईओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की।
भाजपा, कांग्रेस, जजपा और बसपा ने पार्षदों का समर्थन किया। जिला परिषद अध्यक्ष प्रवेश राणा, उपाध्यक्ष रीना कुमारी, अन्य पार्षद गुरदीप बिजना, सचिन बुढ़नपुर, अमित बराना, कुलदीप, सुरिंदर आदि पार्षद कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और कहा कि शुक्रवार को निर्धारित बैठक के बाद भी सीईओ और कुछ अधिकारी नहीं आए। राणा ने कहा कि जब भी वे विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए कार्यालय जाते थे, सीईओ कार्यालय में मौजूद नहीं होते थे। ऐसे में काम कैसे हो सकता है।
बुधनपुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास कार्य निगरानी और समन्वय की कमी के कारण ठप पड़े हैं। उन्होंने मांग की, “एडीसी को जिला परिषद के सीईओ का प्रभार दिया गया है, लेकिन वह शायद ही कभी जिला परिषद कार्यालय आते हैं, शायद एडीसी कार्यालय में उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण। हम एक अलग सीईओ चाहते हैं जो पार्षदों, ठेकेदारों और विकास कार्यों से जुड़े अन्य लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए हमेशा कार्यालय में उपलब्ध रहे।”
एक पार्षद ने कहा, “ग्रामीण हमसे विकास कार्यों में देरी के बारे में सवाल कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा है।” पार्षदों ने आगे आरोप लगाया कि पिछले तीन महीनों से चल रहे कार्यों की समीक्षा या योजना बनाने के लिए कोई आधिकारिक बैठक नहीं हुई है। एक अन्य पार्षद ने आरोप लगाया, “न तो बैठकें हो रही हैं और न ही लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए कोई अधिकारी कार्यालय में मौजूद है। हमारे पास विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।”
पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी माँगें जल्द पूरी नहीं हुईं और अधिकारी इसी तरह अनुपस्थित रहे, तो वे अपना आंदोलन और तेज़ कर देंगे। कई प्रयासों के बावजूद, सीईओ सोनू भट्ट से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क नहीं हो सका।
