1 जून । कर्नाटक की नई कैबिनेट के गठन को लेकर कांग्रेस आलाकमान के साथ चर्चा करने के लिए कर्नाटक के मनोनीत मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्दारमैया सोमवार को दिल्ली पहुंचे। नई कैबिनेट के गठन को लेकर दोनों नेता कांग्रेस आलाकमान से चर्चा करेंगे।
डीके शिवकुमार और सिद्दारमैया एक ही फ्लाइट से नई दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु स्थित अपने आवास से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। सिद्दारमैया के बेटे एमएलसी यतींद्र सिद्दारमैया और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता सिद्दारमैया, डी.के. शिवकुमार, एआईसीसी महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले ही आपस में चर्चा कर चुके हैं और मंत्रियों की शुरुआती सूची को अंतिम रूप दे चुके हैं।
सूत्रों ने संकेत दिया कि कैबिनेट गठन के पहले चरण में मुख्यमंत्री सहित लगभग 10 से 12 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। पहले बैच की प्रस्तावित सामाजिक संरचना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के दो नेता, दो अनुसूचित जाति (एससी) नेता, एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) नेता, दो वोक्कालिगा नेता, एक मुस्लिम प्रतिनिधि और दो लिंगायत नेता शामिल होने की उम्मीद है।
मंत्रियों के पहले बैच का शपथ ग्रहण समारोह 3 जून को होने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों ने आगे बताया कि कांग्रेस नेतृत्व दो चरणों में कैबिनेट विस्तार पर विचार कर रहा है। शेष मंत्री पद राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के बाद भरे जाने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, विस्तार के पहले चरण में सिद्दारमैया के समर्थकों को कैबिनेट पदों में एक बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है। मंत्रियों की अंतिम सूची को नई दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
सूत्रों ने आगे बताया कि सिद्दारमैया ने कथित तौर पर अपने खेमे से मंत्री पद के इच्छुक नेताओं की एक सूची भी तैयार कर ली है, जिसे वह कांग्रेस आलाकमान को सौंप सकते हैं।
कैबिनेट गठन पर चर्चा तेज होने के साथ ही कई नेता पहले ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस आलाकमान कैबिनेट की अंतिम सूची तय करने से पहले जिला और समुदायवार प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए सूची की बारीकी से जांच करेगा।
इस बीच, सिद्दारमैया की ओर से कर्नाटक में अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री पद बनाने के लिए दबाव डालने की संभावना है। उनके आवास पर हुई चर्चाओं के अनुसार, उनके खेमे का मानना है कि सरकार में जाति और समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कम से कम तीन उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने चाहिए।
