पीजीआईएमएस में किए गए एक आंतरिक विश्लेषण से पता चला है कि अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों से बड़ी संख्या में मरीज़ों को बिना किसी उचित कारण के संस्थान में रेफर किया जा रहा है। समीक्षा में पाया गया कि इनमें से ज़्यादातर मरीज़ों का इलाज रेफर किए गए कॉलेजों में ही किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास आवश्यक चिकित्सा बुनियादी ढाँचा और योग्य डॉक्टर मौजूद हैं।
इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, पीजीआईएमएस ने पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक (यूएचएसआर) को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे हस्तक्षेप करें और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अनावश्यक रेफरल से बचने का निर्देश दें। पीजीआईएमएस के अधिकारियों ने बताया है कि इस तरह के रेफरल से न केवल मरीजों को देरी और असुविधा होती है, बल्कि संस्थान पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है।
पीजीआईएमएस के चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) डॉ. कुंदन मित्तल ने ‘द ट्रिब्यून’ को बताया कि पीजीआईएमएस में हर महीने विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से 300 से ज़्यादा मरीज़ रेफर किए जाते हैं। इनमें से 70 प्रतिशत से ज़्यादा मामले सामान्य बीमारियों से पीड़ित मरीज़ों के होते हैं, जिनके लिए रेफर करने वाले कॉलेजों में ज़रूरी सुविधाएँ और विशेषज्ञ मौजूद होते हैं। उन्होंने दावा किया कि इसके बावजूद, मरीज़ों को रेफर किया जा रहा है।
“हालांकि पीजीआईएमएस को रेफर किए गए मरीजों के इलाज पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रथा से मरीजों और उनके परिवारों को अनावश्यक परेशानी होती है। जब राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को पर्याप्त स्टाफ और बुनियादी ढांचा मुहैया कराया है, तो मरीजों को बिना उचित कारण के पीजीआईएमएस रेफर करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए,” एमएस ने कहा।
डॉ. मित्तल ने यह भी सुझाव दिया कि रेफरल को विनियमित करने और मेडिकल कॉलेजों द्वारा मनमाने निर्णयों को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “पीजीआईएमएस ने अपने विशेषज्ञ डॉक्टरों के संपर्क विवरण अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं। इससे दूसरे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर, ज़रूरत पड़ने पर, किसी मरीज़ को रेफर करने का फ़ैसला लेने से पहले, विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि कई मामलों में, मरीज़ों को ठीक से स्थिर हुए बिना ही रेफर कर दिया जाता है।
उन्होंने कहा, “इस तरह की प्रथाओं से जटिलताओं, रुग्णता और यहाँ तक कि मृत्यु दर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, हमने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ बैठक करें ताकि इस मुद्दे पर चर्चा की जा सके और एक ऐसी नीति तैयार की जा सके जिससे रेफरल कम से कम हों और सुरक्षित एवं प्रभावी रोगी देखभाल सुनिश्चित हो सके।”
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