उच्च शिक्षा निदेशालय (डीएचई) ने हरियाणा के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2025-26 तक प्रवेश के दौरान छात्रों से एकत्र किए गए डॉ. राधा कृष्ण कोष में निदेशालय के लंबित हिस्से को 10 दिनों के भीतर जमा करें।
विभाग के अनुसार, कॉलेज प्रवेश के समय डॉ. राधा कृष्ण कोष के अंतर्गत प्रति छात्र 70 रुपये एकत्र करते हैं। इसमें से 40 रुपये कॉलेजों द्वारा रखे जाते हैं, जबकि शेष 30 रुपये प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में निदेशालय के पास जमा करने होते हैं।
सूत्रों ने बताया कि निदेशालय ने पाया कि कई कॉलेजों ने 2022-23 शैक्षणिक सत्र से एकत्रित निधि में से अपना हिस्सा जमा नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में बकाया राशि जमा हो गई है।
शुक्रवार को सभी सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को जारी एक पत्र में, डीएचई ने संस्थानों को लंबित राशि तुरंत जमा करने का निर्देश दिया।
सूत्रों ने बताया, “हालांकि, निदेशालय ने पाया है कि 2022-23 से आगे की अवधि के दौरान प्रति छात्र एकत्र की गई 30 रुपये की राशि कई कॉलेजों द्वारा जमा नहीं की गई है। बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए, निदेशालय ने अब सभी संस्थानों से तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया है।”
कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वे हरियाणा के उच्च शिक्षा महानिदेशक के नाम पर बैंक ड्राफ्ट तैयार करें और उसे 10 दिनों के भीतर भेज दें। उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि राशि किस शैक्षणिक वर्ष के लिए जमा की जा रही है और किन छात्रों से धनराशि एकत्र की गई है।
इस पत्र में आगे कहा गया है कि जिन संस्थानों ने पिछले वर्षों के लिए निदेशालय का हिस्सा जमा नहीं किया है, उन्हें भी बकाया राशि का भुगतान बिना किसी देरी के करना होगा।
उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “इस प्रक्रिया का उद्देश्य राज्य भर के कॉलेजों से डॉ. राधा कृष्ण कोष के तहत लंबित अंशदानों की वसूली और अभिलेखों का मिलान करना है। इससे विभाग को उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी कोष प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।”
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