डॉ। रवजोत सिंह ने नगर निगम अधिकारियों को विकास कार्यों के लिए धनराशि का तुरंत उपयोग करने के निर्देश दिए

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शहरों के नागरिकों को स्वच्छ, बेहतर और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करके “रंगला पंजाब” के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए, डॉ. रवजोत सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का बिना किसी देरी के यथाशीघ्र उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

आज नगर निगम भवन में स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने नगर निगम के कमिश्नरों के साथ बैठक की और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्मार्ट सिटी मिशन, पंजाब शहरी वातावरण सुधार कार्यक्रम, पंजाब म्यूनिसिपल सेवाएं सुधार परियोजना, एमडीएफ सहित विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को उच्च मानकों को बनाए रखते हुए विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, प्लॉटों के नियमितीकरण के लिए एनओसी के लंबित मामले, आवारा पशुओं के प्रबंधन, एबीसी प्रोग्राम और गाय सैस आदि पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे प्लाटों के नियमितीकरण के लिए एनओसी और भवन योजना अनुमोदन से संबंधित सभी लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करें, ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और आगे की देरी से बचा जा सके।

इसके अलावा स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष तौर पर अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए नगर निगमों के कमिश्नरों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक निगम में पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजनाबद्ध शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए शहरों में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को रोका जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में किसी भी लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा और दोषी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

इसके अलावा, डॉ. रवजोत सिंह ने शहरों में बढ़ती कचरा प्रबंधन चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन, बायो गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कार्यस्थल पर कूड़े के ढेर नहीं दिखने चाहिए तथा कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने आगे कहा कि शहरवासियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए सड़कों और गलियों की दैनिक सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा, शहरी स्थानीय इकाइयों में सीवेज की सफाई आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए ताकि सीवेज का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों और गलियों में न बहे।

कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार के एम-सेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से, सभी शिकायतों और सेवा अनुरोधों का अब केवल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही निपटान किया जाएगा ताकि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एम-सेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से एंड-टू-एंड सेवा वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब पारदर्शिता अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को जल-सीवरेज कनेक्शन, व्यापार लाइसेंस और डोरस्टेप सेवाओं जैसी प्रमुख नगरपालिका सेवाओं के सुचारू प्रसंस्करण के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही स्ट्रीट लाइट पोर्टल के माध्यम से नियमित डेटा अपडेट करके प्रकाश व्यवस्था की निगरानी और रखरखाव में सुधार किया जाएगा।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। इसलिए, यदि किसी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) को अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो, तो उन्हें एक पूर्ण प्रस्ताव तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए और इसे अनुमोदन के लिए मुख्यालय को भेजना चाहिए।

इस अवसर पर स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, निदेशक गुरप्रीत सिंह खैहरा, पीएमआईडीसी की सीईओ दीप्ति उप्पल, सभी नगर निगमों के कमिश्नर, मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में विशेष रूप से उपस्थित थे।