मंत्री लालजीत भुल्लर का कहना है कि ‘आसान जमाबंदी’ सार्वजनिक सेवा वितरण में गेम-चेंजर है

लुधियाना (पंजाब), 13 जून, 2025: कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा ‘आसान जमाबंदी’ पोर्टल की शुरूआत को नागरिकों को सशक्त बनाने और राजस्व सेवाओं से भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल से आम आदमी को जमीन से संबंधित कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की थकाऊ और अक्सर भ्रष्ट प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी।

लुधियाना में आप नेताओं नील गर्ग और बलतेज पन्नू के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भुल्लर ने इस बात पर जोर दिया कि मान के नेतृत्व वाली सरकार पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और कुशल शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भुल्लर ने कहा, “‘आसान जमाबंदी’ पोर्टल सिर्फ़ एक सेवा नहीं है, यह एक सुधार है। इंतकाल (म्यूटेशन), फर्द (भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड) और संपत्ति पंजीकरण जैसी सेवाओं को डिजिटल करके, हम बिचौलियों और भ्रष्ट प्रथाओं की पकड़ को खत्म कर रहे हैं, जो दशकों से सिस्टम को प्रभावित कर रहे थे।”

उन्होंने बताया कि पहले नागरिकों को अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता था और अक्सर उनके भूमि दस्तावेजों में जानबूझकर की गई गलतियों या चूक के कारण उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उन्होंने कहा, “अब, जब प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है, तो इस तरह के शोषण की कोई गुंजाइश नहीं है।”

भुल्लर के अनुसार, पंजाब में लगभग 99% भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो चुका है, तथा सार्वभौमिक पहुंच और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए शेष 1% को भी डिजिटल बनाने के प्रयास चल रहे हैं।

उन्होंने आगे बताया कि नागरिक अब राजस्व विभाग के पोर्टल के माध्यम से या हेल्पलाइन 1076 पर कॉल करके भूमि संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

गलत नाम प्रविष्टियां या दस्तावेज़ त्रुटियां जैसे मुद्दों को 15 दिनों के भीतर हल किया जाएगा, जिससे समय पर शिकायत निवारण सुनिश्चित होगा।

भुल्लर ने कहा, “यह पहल लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत है। यह लोगों की सेवा करने और भ्रष्टाचार की जंजीर तोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर हमारी सरकार के अटूट ध्यान को दर्शाता है।”

‘आसान जमाबंदी’ पोर्टल से सरकारी कार्यालयों पर बोझ कम होने, पारदर्शिता बढ़ने और राजस्व विभाग में जवाबदेही की अत्यंत आवश्यक संस्कृति आने की उम्मीद है।