प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम के सेक्टर-83 में स्थित “अंसल हब-83” वाणिज्यिक परियोजना से जुड़े एक बड़े पैमाने पर कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी के सिलसिले में 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शुरू की गई जांच में अंसल हाउसिंग लिमिटेड, इसके निदेशक कुशाग्र अंसल और साझेदार सम्यक प्रोजेक्ट्स और आकांक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है।
यह मामला 2023 में हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ, जिसमें एक हजार से अधिक निवेशकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एचयूबी-83 आवंटी वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि 2.47 एकड़ के विकास के संबंध में उन्हें “झूठे आश्वासनों और भ्रामक प्रस्तुतियों” के माध्यम से धोखा दिया गया था।
जांच में धोखाधड़ी का एक सुनियोजित तरीका सामने आया, जिसमें बुनियादी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त होने से पहले ही वाणिज्यिक इकाइयां बेच दी गईं।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परियोजना का लाइसेंस दिसंबर 2015 में समाप्त हो जाने के बावजूद, डेवलपर्स ने सितंबर 2023 तक धन जुटाना और यूनिट बेचना जारी रखा। 2011 से 2023 के बीच भोले-भाले आवंटियों से 82 करोड़ रुपये से अधिक की रकम एकत्र की गई, लेकिन ईडी ने पाया कि इस धन का उपयोग परियोजना को पूरा करने के बजाय व्यक्तिगत लाभ और अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया। लॉन्च के 15 साल बाद भी, साइट को अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है और कब्जा भी नहीं सौंपा गया है।
भूमि और उस पर मौजूद संरचनाओं को जब्त करके, ईडी का उद्देश्य संपत्तियों को फ्रीज करना है ताकि पीएमएलए के तहत संभावित जब्ती से पहले उन्हें बेचा या हस्तांतरित न किया जा सके।
