एएनएससीबीएल बैंक घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 121.35 करोड़ की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडमान एवं निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एएनएससीबीएल) घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 121.35 करोड़ रुपये मूल्य की 40 संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) कर ली हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में 35 अचल संपत्तियां और 5 चल संपत्तियां शामिल हैं। इनमें कई भूखंड, एक होटल, दो सेमी-सबमरीन पर्यटन पोत और तीन बैंक खातों में जमा राशि शामिल है।

ईडी ने 5 नवंबर 2026 को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया। यह कार्रवाई पूर्व सांसद एवं एएनएससीबीएल के तत्कालीन उपाध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा तथा अन्य आरोपियों से जुड़े बैंक ऋण घोटाले की जांच के दौरान की गई है।

जांच में सामने आया कि कुलदीप राय शर्मा, बैंक अधिकारियों और उनके सहयोगियों ने मिलकर बैंकिंग नियमों को दरकिनार करते हुए शेल कंपनियों के माध्यम से भारी भरकम ऋण स्वीकृत कराए। आरोप है कि इन ऋणों की राशि बाद में दूसरी जगहों पर भेज दी गई और कभी वापस नहीं चुकाई गई।

ईडी के अनुसार, आरोपियों ने 23 शेल कंपनियां बनाई थीं, जिनका कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं था। इन कंपनियों में करीबी सहयोगियों और अन्य व्यक्तियों को डमी डायरेक्टर बनाया गया। इनमें से 21 कंपनियों को लगभग 301.50 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जबकि 18 कंपनियों के करीब 271 करोड़ रुपये के ऋण एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) बन चुके हैं।

जांच एजेंसी के मुताबिक, धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए जमीनों की कीमत कृत्रिम रूप से कई गुना बढ़ाकर बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गई। कई मामलों में लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन को ऋण दस्तावेजों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य का दिखाया गया।

ईडी का दावा है कि बैंक के पैनल में शामिल एक मूल्यांकनकर्ता की मदद से यह फर्जी मूल्यांकन कराया गया, जिससे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ीपूर्ण ऋण स्वीकृत कराए जा सके।

कुर्क की गई 35 अचल संपत्तियों में से 15 संपत्तियां पावर ऑफ अटॉर्नी और बिक्री समझौते के माध्यम से आरोपियों, उधारकर्ताओं और डमी निदेशकों के नाम पर हासिल की गई थीं। बाद में इन्हीं जमीनों को बैंक के पास गिरवी रखकर उनकी वास्तविक कीमत से कहीं अधिक ऋण लिया गया।

ईडी ने जॉय ग्रैंड होटल की भूमि एवं भवन और दो सेमी-सबमरीन पर्यटन पोतों को भी कुर्क किया है। ये पोत क्रोएशिया से लगभग 2.11 करोड़ रुपए में आयात किए गए थे और इन्हें एम/एस अंडमान एस्केपेड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत किया गया था।

हालांकि जांच में सामने आया कि इन परिसंपत्तियों की वास्तविक खरीद कुलदीप राय शर्मा के लिए की गई थी। इसके लिए कथित तौर पर शेल कंपनी एम/एस हेडे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लिए गए धोखाधड़ीपूर्ण ऋण का इस्तेमाल किया गया था।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें कुलदीप राय शर्मा और तत्कालीन प्रबंध निदेशक के. मुरुगन (अब दिवंगत) शामिल हैं, ने ऋण मंजूरी के बदले कथित तौर पर ऋण राशि का लगभग 5 प्रतिशत कमीशन लिया।

कई मामलों में वास्तविक आवश्यकता से अधिक ऋण स्वीकृत किया गया और उसकी एक हिस्सेदारी नकद या शेल कंपनियों के जरिए वापस ली गई। इस मामले में ईडी पहले ही कुलदीप राय शर्मा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक के. मुरुगन, ऋण अधिकारी के. कलैवानन और होटल व्यवसायी संजय लाल को गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी ने 14 नवंबर 2025 को 39 आरोपियों एवं संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दायर की थी।

इससे पहले ईडी ने 10 फरवरी 2026 को 205.56 करोड़ रुपये मूल्य की 51 संपत्तियां कुर्क की थीं, जिसकी पुष्टि 4 अगस्त 2026 को निर्णायक प्राधिकरण द्वारा की गई थी।

नवीनतम कार्रवाई के बाद इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर 326.91 करोड़ रुपये हो गया है। ईडी ने कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी नई कार्रवाई की जा सकती है।