शिक्षा मंत्री ने प्रायोजन एवं पालन-पोषण योजना के तहत बच्चों को चेक वितरित किए

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आर्थिक रूप से वंचित और कमजोर बच्चों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

श्री आनंदपुर साहिब में विरासत-ए-खालसा में जिला स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए बैंस ने प्रायोजन और पालन-पोषण देखभाल योजना के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए सरकार के प्रयासों पर जोर दिया।

रूपनगर की डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रीति यादव के साथ मंत्री बैंस ने कहा कि यह योजना आधार कार्ड आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के तहत कार्यान्वित की जा रही है, जिससे लाभार्थियों को लाभ का सीधा वितरण सुनिश्चित हो रहा है। पंजाब सरकार इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 4,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

कार्यक्रम के दौरान बैंस ने योजना के लाभार्थियों को चेक प्रदान किए, जिससे सरकार की हर जरूरतमंद बच्चे को आवश्यक सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई। पंजाब सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने मिशन में दृढ़ है, जिसमें स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर योजना इस प्रयास में एक प्रमुख पहल है।”

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार बच्चों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि मिशन वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को लागू करना और बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देते हुए कठिन परिस्थितियों में बच्चों की उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार और सामाजिक पुनः एकीकरण सुनिश्चित करना है।

मंत्री बैंस ने कहा कि स्पॉन्सरशिप योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए एक सहायता कार्यक्रम है, जिसके तहत उन्हें 18 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे और सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के पास एक सक्रिय हेल्पलाइन नंबर 1098 है, जिस पर कोई भी व्यक्ति बाल श्रम, भीख मांगने या परित्यक्त होने के मामलों की रिपोर्ट कर सकता है। मंत्री बैंस ने कहा कि जिला स्तरीय समिति हर महीने के दूसरे सप्ताह बच्चों को बाल श्रम और भीख मांगने से बचाने के लिए लगन से काम करती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में 96000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 72000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार रूपनगर जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा बाल कल्याण समिति से योजना, पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बाल श्रम से बच्चों को बचाने और उन्हें शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इन कमजोर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक जिला-स्तरीय प्रायोजन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

मंत्री बैंस ने जोर देकर कहा कि बचपन जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है, जो भविष्य की सफलता की नींव रखता है। हालांकि, अपने परिवारों से अलग हुए बच्चों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वे नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए, उन्हें एक सहायक वातावरण प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

रूपनगर की डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रीति यादव ने भी इस भावना को दोहराया और लोगों से गोद लेने के कार्यक्रम के तहत बच्चों को गोद लेने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने युवा दिमाग को आकार देने में किताबों के महत्व पर प्रकाश डाला और विधवा माताओं के बच्चों की भलाई की गारंटी के लिए एक विशेष सर्वेक्षण की घोषणा की।

उपायुक्त यादव ने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन केवल पात्र लाभार्थियों के अलावा सभी जरूरतमंद बच्चों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उन बच्चों की प्रेरक कहानियाँ साझा कीं जिन्होंने प्रशासनिक सहायता से विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की और लाभार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस कार्यक्रम में रेड क्रॉस ने 91 योग्य बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए और मंत्री बैंस ने सहायता प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में कार्यक्रम की सफलता की सराहना की। उन्होंने पुष्टि की कि डीबीटी योजना के तहत धनराशि लाभार्थियों के खातों में तुरंत वितरित की जाएगी।