नीट-यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही मामले की गहन जांच जारी है।
सूत्रों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय ने एक निजी कंपनी कोएम्प्ट को विवादास्पद परिचालन अनुबंध दिए जाने के संबंध में औपचारिक रूप से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ता कंपनी की तकनीकी योग्यता और पिछले प्रदर्शन के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उसे कैसे सौंपी गईं।
मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार कथित डेटा उल्लंघन और पेपर लीक की घटना को अत्यंत गंभीरता से ले रही है।
मंत्रालय ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि लापरवाही या मिलीभगत के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या बाहरी प्रतिनिधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार कथित सुरक्षा खामियों की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए साइबर सुरक्षा एजेंसियों और परीक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर रही है। यह आंतरिक जांच प्रशासनिक तंत्र को साफ करने के तत्काल प्रयास का संकेत देती है।
परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने हाल ही में प्राथमिक जांच प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी है।
इसके अलावा, डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करने, केंद्रों पर सख्त बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य करने और भविष्य में लीक को रोकने के लिए पेपर ट्रांसमिशन के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल लागू करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
सरकार ने पहले ही कई कदम उठाए हैं, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा के पेपर भारतीय वायु सेना के विमानों द्वारा ले जाए जाएं।
मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया है कि अंतिम निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान परीक्षा प्रबंधन प्रोटोकॉल में पूर्ण सुधार किया जाएगा, जिससे भविष्य में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और कदाचार के प्रति शून्य सहनशीलता का रवैया अपनाया जाएगा।
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