हिमाचल प्रदेश में टीबी उन्मूलन के प्रयास तेज किए गए, राज्यपाल ने प्रगति की समीक्षा की।

राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने आज लोक भवन में टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के तहत राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के कार्यान्वयन की समीक्षा की और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान आरोग्य शिविरों में जनभागीदारी को मजबूत करने और समय पर टीबी जांच को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान तेज करने का निर्देश दिया, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों के बीच।

राज्य की नवोन्मेषी पहलों, सामुदायिक भागीदारी और जन-केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले तपेदिक उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।

अधिकारियों ने राज्यपाल को सूचित किया कि राज्य के तपेदिक (टीबी) नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप टीबी के दर्ज मामलों की संख्या 2024 में 15,455 से घटकर 2025 में 14,636 हो गई है, जो चल रही हस्तक्षेप रणनीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

अधिकारियों ने 24 मार्च, 2026 को शुरू किए गए 100 दिवसीय ‘टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0’ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत राज्य भर में 5,147 उच्च जोखिम वाले गांवों की पहचान की गई है, जिनमें से लगभग आधे गांवों को आयुष्मान आरोग्य शिविरों के माध्यम से कवर किया जा चुका है। एआई-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे तकनीक का उपयोग करके उच्च जोखिम वाले समूहों के लगभग 1.85 लाख लोगों की जांच की गई है, जिससे शीघ्र निदान और समय पर उपचार संभव हो सका है।

उन्होंने आगे बताया कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत पहल में लगातार प्रगति हो रही है, जिसके तहत 2025 में 1,052 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जबकि 2024 में यह संख्या 823 और 2023 में 731 थी। अधिकारियों ने कहा, “आयुष्मान आरोग्य शिविर उच्च जोखिम वाले गांवों और शहरी वार्डों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनमें टीबी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और एनीमिया की मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां दूरदराज के क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचा रही हैं। राज्य में अब त्वरित निदान और उपचार में सहायता के लिए 26 एआई-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें और 119 एनएएटी निदान मशीनें मौजूद हैं।”

राज्यपाल ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं और यह केवल स्वास्थ्य विभाग के दम पर हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, “समन्वित प्रयासों और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश जल्द से जल्द टीबी मुक्त राज्य बनने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।”