शिमला, 30 अप्रैल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज चुनाव आयोग (ईसी) पर इन कार्यों को करने की अनुमति न देकर राज्य में विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ”विभिन्न विभागों से संबंधित 34 मामलों में से 27 मामले लंबे समय से चुनाव आयोग के पास अनुमति के लिए लंबित हैं।”
नेगी ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के कारण हर साल नियमित रूप से होने वाले जरूरी काम रुक गये हैं। “राज्य के कई हिस्सों में सड़क और अन्य निर्माण कार्य मौसम के अनुसार किए जाते हैं। इन कार्यों के लिए केवल एक छोटी सी विंडो उपलब्ध है। अगर ये काम इस समय पूरा नहीं हुआ तो लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।’
नेगी ने कहा कि सरकार ने नियुक्तियां करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति भी मांगी थी, जिसमें आदर्श आचार संहिता की घोषणा से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं। “स्कूलों के लिए डेस्क और बेंच की खरीद के लिए निविदा जारी की जानी थी, लेकिन इसे रोक दिया गया है। इसी तरह, सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने में असमर्थ है, ”नेगी ने कहा।
नेगी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरकार को उसके समक्ष लंबित सभी जनहित कार्यों को पूरा करने की अनुमति दे।
