हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबीएल) कर्मचारी संघ ने उप-मंडल कार्यालयों से 186 कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (लेखा) को हटाने और युक्तिकरण एवं पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ सहायकों के 40 पदों को अधिशेष पूल में डालने के प्रबंधन के फैसले पर नाराजगी जताई है। संघ ने प्रबंधन से इन आदेशों को वापस लेने का आग्रह किया है। संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा है।
यूनियन ने कहा है कि प्रबंधन पहले ही उप-मंडल कार्यालयों से वरिष्ठ सहायक के 159 पद वापस ले चुका है। एचपीएसईबीएल के अध्यक्ष संजय गुप्ता को लिखे पत्र में, यूनियन ने कहा है कि उप-मंडल स्तर पर बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि सारा डेटा इनपुट और राजस्व संग्रह इन्हीं कार्यालयों में होता है। यूनियन ने आगे कहा कि कर्मचारियों को हटाने से राजस्व संग्रह पर बुरा असर पड़ेगा और उपभोक्ता सेवाएँ बाधित होंगी। यूनियन ने दावा किया है कि वित्त शाखा से कर्मचारियों को हटाने का प्रस्ताव बोर्ड के कामकाज पर असर डालेगा।
यूनियन ने बोर्ड प्रबंधन से अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा वैकल्पिक समाधान ढूंढने का आग्रह किया है, जिससे उसके कामकाज और कर्मचारियों के हितों को नुकसान न पहुंचे।
