सीपीएम की शिमला ज़िला कमेटी ने लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ़्तारी पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है और उनकी तत्काल रिहाई की माँग की है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि वह वांगचुक की रिहाई के लिए 1 अक्टूबर को शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देगी और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपेगी।
वांगचुक की तत्काल रिहाई के अलावा, पार्टी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी मामलों को बिना शर्त वापस लेने, लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, आंदोलन की वैध मांगों को स्वीकार करने और लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की भी मांग की है।
यहां जारी एक बयान में, सीपीएम के जिला सचिव विजेंद्र मेहरा ने वांगचुक की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन में सबसे आगे रहे वांगचुक को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है।
उन्होंने कहा, “इस कदम ने केंद्र सरकार के तानाशाही चेहरे और लद्दाख के लोगों की वास्तविक आकांक्षाओं के प्रति उसकी उपेक्षा को उजागर कर दिया है। लद्दाख के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय, सरकार ने एक लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी उपायों का सहारा लिया है।”
