मंडी, 9 फरवरी न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश के कर्मचारियों के 9000 करोड़ रुपये के शीघ्र भुगतान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मंडी उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपा.
प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर नेक काम किया है। उन्होंने दावा किया कि ओपीएस की बहाली के बाद केंद्र सरकार के अधीन एनएसडीएल के पास राज्य कर्मचारियों और राज्य सरकार का 9,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसे वापस नहीं किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि पहले भी इस मुद्दे पर केंद्र को पत्र लिखा गया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. ठाकुर ने कहा कि यह मुद्दा मुख्यमंत्री के साथ बैठक में भी उठाया गया था।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर केंद्र को पत्र लिखा है और अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. उन्होंने कहा, “हाल ही में राज्य स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी जिला कार्यकारिणी इस 9,000 करोड़ रुपये को वापस करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगी।”
ठाकुर ने कहा कि अगर यह पैसा जल्द वापस नहीं किया गया तो वे राज्य में बड़े आंदोलन की योजना बनाएंगे.
