चंडीगढ़, 7 जून पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि यदि कोई महिला विधवा है या अपने पिता की मृत्यु के बाद तलाकशुदा है तो भी वह पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार है।
न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पारिवारिक पेंशन का काम विधवा या तलाकशुदा बेटी के भरण-पोषण को सुनिश्चित करना है। इस आधार पर लाभ देने से इनकार करना कि कर्मचारी की मृत्यु बेटी के तलाकशुदा होने या विधवा होने से पहले हो गई थी, मनमाना और अवैध था।
यह फैसला तब आया जब न्यायमूर्ति सेठी की पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता पुत्री को पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा रही है, जबकि वह विधवा हो जाने के बाद भी इसके लिए पात्र थी।
पीठ को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता को 1996 में विवाह होने तक उसके पिता द्वारा की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया गया था। उसने सितंबर 2017 में अपने पति के निधन के बाद पारिवारिक पेंशन की बहाली के लिए आवेदन किया क्योंकि उसके पास कोई अन्य स्रोत नहीं था।
प्रार्थना का विरोध करते हुए, प्रतिवादियों के वकील ने कहा कि विधवा या तलाकशुदा बेटियाँ वास्तव में हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार हैं। लेकिन बेटी को “अपने पिता की मृत्यु के समय विधवा या तलाकशुदा होना चाहिए”। याचिकाकर्ता को यह लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसके पति की मृत्यु उसके पिता की मृत्यु के बहुत बाद हुई थी।
न्यायमूर्ति सेठी ने कहा कि पारिवारिक पेंशन का भुगतान यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि विधवा या तलाकशुदा बेटी अपना भरण-पोषण करने में सक्षम हो। पिता की मृत्यु के समय या उसके बाद तलाकशुदा बेटी के बीच अंतर करने के लिए उचित कारण नहीं बताया गया। मुख्य मुद्दा यह था कि क्या तलाकशुदा या विधवा बेटियाँ अपने भरण-पोषण के लिए पारिवारिक पेंशन की हकदार हैं।
न्यायमूर्ति सेठी ने कहा: “भले ही बेटी अपने पिता की मृत्यु के बाद तलाक ले ले या अपने पिता की मृत्यु के बाद विधवा हो जाए, वह भरण-पोषण पाने की हकदार है। लाभ से इनकार करने के लिए यह वर्गीकरण किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु उसके विधवा होने से पहले हो गई थी, जो पारिवारिक पेंशन के लाभ से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।”
आदेश जारी करने से पहले न्यायमूर्ति सेठी ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को उसके पति की मृत्यु की तिथि से पारिवारिक पेंशन बहाल करें। साथ ही बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए पीठ ने आठ सप्ताह की समयसीमा तय की।
जीविका अवश्य होनी चाहिए इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विधवा या तलाकशुदा बेटियों का भरण-पोषण पारिवारिक पेंशन के माध्यम से किया जाए। इसलिए, यह इस बात की परवाह किए बिना दिया जाना आवश्यक था कि बेटी अपने पिता की मृत्यु के बाद विधवा या तलाकशुदा थी या मृत्यु के समय। – न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी
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