शिमला, 24 फरवरी
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज संबंधित विभागों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को पाटने के लिए राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) के तहत आज यहां राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने ब्रॉडबैंड सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए फाइबर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए समयबद्ध प्रयासों की मांग की।
उन्होंने 4जी संतृप्ति परियोजना के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत मंजूरी में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए।
उन्होंने अधिकारियों से पीएम गतिशक्ति राज्य मास्टर प्लान पोर्टल में अतिरिक्त डेटा परतों के एकीकरण के लिए कदम उठाने को भी कहा। “सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित होगी। इससे सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी,” उन्होंने कहा।
