पंजाब के 8 जिलों में गेहूं की अधिक आवक से चिंताएं बढ़ गईं, एफसीआई ने कड़ी निगरानी के आदेश दिए।

फरवरी के अंत से असामान्य मौसम के कारण उपज में गिरावट के बावजूद पंजाब में उम्मीद से अधिक गेहूं की आवक हो रही है, जिसके चलते अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राज्य के आठ जिलों में पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं की आवक अधिक हुई है, जो उनके लक्ष्य से अधिक है।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकारी निदेशक दलजीत सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने इस सप्ताह की शुरुआत में मंडियों का दौरा किया और गेहूं की आवक के लक्ष्य से अधिक उत्पादन करने वाले जिलों का जायजा लिया। इसके बाद सभी खरीद एजेंसियों के कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए कि वे गेहूं की प्रत्येक ढेर की तस्वीर लेने के बाद ही उसकी खरीद करें। इसके लिए ढेर पर उस दिन का अखबार रखें और पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनाएं। इन तस्वीरों को प्रतिदिन संकलित किया जाएगा।

संदेह है कि कुछ मंडियों में गेहूं की खरीद के फर्जी दस्तावेज दर्ज किए जा रहे थे। आरोप है कि कुछ व्यापारी राज्य के बाहर से सस्ता गेहूं खरीदकर पंजाब की मंडियों में उच्च एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर बेच रहे थे।

आधिकारिक सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि निम्नलिखित जिलों में गेहूं की आवक लक्ष्य से अधिक रही है: मोहाली 1,41,041 मीट्रिक टन (131 प्रतिशत); संगरूर 8,65,365 मीट्रिक टन (121 प्रतिशत); लुधियाना पूर्व 3,69,618 मीट्रिक टन (116 प्रतिशत); फरीदकोट 4,32,172 मीट्रिक टन (115 प्रतिशत); कपूरथला 3,43,059 मीट्रिक टन (110 प्रतिशत); रूपनगर 1,38,949 मीट्रिक टन (106 प्रतिशत); फतेहगढ़ साहिब 2,40,027 मीट्रिक टन (102 प्रतिशत); लुधियाना पश्चिम 3,34,415 मीट्रिक टन (102 प्रतिशत); और पटियाला 8,52,802 मीट्रिक टन (100 प्रतिशत)।

जानकारी मिली है कि एफसीआई ने इन जिलों का दौरा करने, गेहूं की आवक की अनियमित जांच करने और दिल्ली स्थित मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने के लिए टीमें गठित की हैं। इसके बाद, फील्ड स्टाफ को गेहूं की आवक की फर्जी प्रविष्टियों की जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं और ऐसी प्रविष्टियां पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने गुरुवार को इन जिलों के उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक भी की।

केंद्र सरकार ने इस सीजन में पंजाब से 122 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 114.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है और खरीद प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहने वाली है।

अब तक कुल 112.08 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसमें निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई 1.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं भी शामिल है। पिछले साल कुल खरीद लगभग 130 लाख मीट्रिक टन थी, जिसमें निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई 10.80 लाख मीट्रिक टन गेहूं भी शामिल थी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी खरीद में वृद्धि का कारण यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष निजी गेहूं की खरीद नगण्य रही है।