विशेषज्ञों ने पंजाब में गिरते जलस्तर पर चिंता जताई है और अध्ययन की मांग पर बल दिया है क्योंकि पाकिस्तान द्वारा भूजल पंप किए जाने की आशंका है।

पंजाब सरकार जहां एक ओर भूजल संरक्षण और पुनर्भरण के लिए 14 सूत्री कार्य योजना को हरी झंडी देकर अंतिम छोर के उपयोगकर्ताओं को पानी उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, वहीं यह बात सामने आई है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में ट्यूबवेल खेतों की सिंचाई के लिए भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं, जिससे गिरते जल स्तर को रोकने के प्रयास विफल हो रहे हैं।

यह चिंता “पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ चावल की खेती में प्रगति और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा: पंजाब में सीधे बीज बोए गए चावल (डीएसआर) की क्षमता को उजागर करना” विषय पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान उठाई गई थी। विशेषज्ञों ने भूजल दोहन का आकलन करने और कृषि और उद्योग में इसके अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए रणनीतियां विकसित करने हेतु सीमा पार जलभंडारों पर एक व्यापक अध्ययन करने का आह्वान किया है।

रुड़की स्थित राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच) के वैज्ञानिक गोपाल कृष्ण ने कहा कि ऐसे अध्ययन में पड़ोसी देशों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि भूजल प्रणालियां राजनीतिक सीमाओं से परे होती हैं। उन्होंने कहा कि एनआईएच ने पंजाब राज्य किसान आयोग (पीएसएफसी) के साथ मिलकर पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में एक अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि जलभंडारों का प्राकृतिक ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है।

अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुओं का अध्ययन करने वाली एक टीम का हिस्सा रहे कृष्ण ने चेतावनी दी कि यदि पड़ोसी क्षेत्र इसी तरह के जल संरक्षण उपायों को नहीं अपनाते हैं, तो इससे भारत में भूजल की कमी को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सतत भूजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए समन्वित नीतियों और डेटा-साझाकरण तंत्रों की आवश्यकता पर जोर दिया।

“जल के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक जिसे देखा जा सकता है, जैसे नदी, नहर या तालाब। लेकिन जल का एक अन्य स्रोत भी है जिसे देखा नहीं जा सकता। आइसोटोप हाइड्रोलॉजी का उपयोग हमें जल के जीवन चक्र को समझने में मदद करता है और विभिन्न जल संसाधनों, विशेष रूप से बहुमूल्य भूजल के बीच संबंधों को समझने में सहायक होता है,” कृष्ण ने उद्योग द्वारा उपयोग किए जा रहे जल के व्यापक अध्ययन की मांग करते हुए कहा।

राज्य सरकार के अनुसार, प्रति वर्ष 5.2 अरब घन मीटर भूजल के दोहन के कारण राज्य में जलस्तर में प्रति वर्ष 0.7 मीटर की गिरावट आ रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पंजाब के 153 जल ब्लॉकों में से 115 ब्लॉकों में अत्यधिक दोहन हो रहा है। कृष्ण ने कहा, “हालांकि, 2022 और 2025 के बीच 17 ब्लॉकों ने गिरते जलस्तर के रुझान को पलटने में कामयाबी हासिल की है। इनमें से आठ ब्लॉकों ने दोहन और पुनर्भरण के बीच संतुलन भी स्थापित किया है।”

पंजाब राज्य किसान और कृषि श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुखपाल ने भी जलभंडारों के अध्ययन का समर्थन किया। अन्य फसलों पर गारंटीकृत एमएसपी से विविधीकरण आ सकता है: पीएयू वीसी का तर्क

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के कुलपति डॉ. सतबीर सिंह गोसल ने कहा कि जब तक अन्य फसलों के लिए गारंटीकृत एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की पेशकश नहीं की जाती, तब तक विविधीकरण संभव नहीं है। डॉ. गोसल ने जोर देते हुए कहा, “चावल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कम नहीं होने वाला है, और हमें पानी बचाने के उपाय खोजने होंगे।”