धर्मशाला, 3 अगस्त हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरएस बाली, जिनके परिसरों पर हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने आयुष्मान भारत धोखाधड़ी के सिलसिले में छापेमारी की थी, ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने जांच में मदद करने के लिए अपनी छुट्टियां बीच में ही छोड़ दी हैं।
उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “मरीजों को धोखा देना एक गंभीर मामला है। अगर कोई अस्पताल धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है, तो जांच करना और सख्त कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। यह मामला राजनीति से प्रेरित नहीं है।”
बाली ने जोर देकर कहा कि उनका परिवार कांगड़ा में फोर्टिस अस्पताल के संचालन में शामिल नहीं है, जिस पर संघीय एजेंसी ने भी छापेमारी की थी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के पास केवल फोर्टिस को अस्पताल संचालित करने के लिए पट्टे पर दी गई इमारत का स्वामित्व है।
छापेमारी के समय अपने परिवार के साथ छुट्टी पर गए विधायक ने कहा, “मैं अपना नैतिक कर्तव्य पूरा करने और जांच में सहयोग करने के लिए घर लौटा हूं। ईडी अधिकारियों को सभी जानकारी प्रदान की गई थी, सभी लेनदेन बैंक चेक के माध्यम से किए गए थे, और जांच एजेंसियों द्वारा कोई अन्य महत्वपूर्ण वसूली नहीं की गई थी।”
उन्होंने कहा कि कथित आयुष्मान भारत योजना धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी द्वारा की गई छापेमारी एक व्यापक जांच का हिस्सा थी। दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब के अलावा शिमला, कांगड़ा, ऊना, मंडी और कुल्लू जिलों में करीब 19 स्थानों पर तलाशी ली गई।
16 जुलाई को दर्ज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जनवरी 2023 में दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है, जिसमें किरण सोनी, ऊना स्थित श्री बांके बिहारी अस्पताल और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर “फर्जी” एबी-पीएमजेएवाई कार्ड बनाने का आरोप लगाया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि ऐसे
“फर्जी” कार्डों पर कई मेडिकल बिल बनाए गए, जिससे सरकारी खजाने और जनता को नुकसान हुआ और इस मामले में कुल “अपराध की आय” लगभग 25 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
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