फ़रीदाबाद, 20 जनवरी वन विभाग ने गुरुवार को यहां अरावली में संरक्षित वन भूमि में अवैध निर्माण के खिलाफ विध्वंस अभियान चलाया। एक दिन में फार्महाउसों और मैरिज गार्डनों सहित 13 इकाइयों को नष्ट कर दिया गया, जो ढाई साल में इस तरह का पहला अभियान है। वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, विभाग ने मेवला महाराजपुर गांव के पास सात और अनंगपुर गांव के राजस्व क्षेत्र में छह अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
हालांकि कितने निर्माण ढहाए जाएंगे इसका कोई आधिकारिक लक्ष्य घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अगले 15 से 20 दिनों में लगभग 80 निर्माण ढहाए जाने की उम्मीद है। यह पता चला है कि पिछले चार वर्षों में यह पांचवीं ऐसी ड्राइव है।
जबकि इसी तरह के अभियान पहले 2020-21 में उठाए गए थे, जिससे लगभग 40 निर्माण ध्वस्त हो गए थे, सूत्रों का दावा है कि इनमें से अधिकांश का या तो पुनर्निर्माण किया गया है या तब से यहां कई नए निर्माण हुए हैं।
2019-20 में किए गए एक सर्वेक्षण में, वन विभाग ने लगभग 550 हेक्टेयर वन भूमि के क्षेत्र में फैली लगभग 7,500 इकाइयों या निर्माणों की पहचान की थी।
यह दावा करते हुए कि अरावली में अवैध निर्माणों पर अभी तक अंकुश नहीं लगाया गया है, एक सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु गोयल ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों की ओर से खराब कार्रवाई के कारण क्षेत्र में पारिस्थितिकी और हरियाली के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
यह बताया गया है कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत संरक्षण के बावजूद लकड़पुर, कोट, अनंगपुर, मेवला महाराजपुर, अनखीर और बड़खल गांवों में अधिकांश फार्महाउस और मैरिज गार्डन बन गए हैं।
‘यह देखने की जरूरत नहीं है कि वन भूमि पर अनधिकृत संरचनाओं को हटाने का निर्देश बिना किसी अपवाद के ‘सभी’ पर लागू होता है। 23 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है, ”उचित सत्यापन के बाद इन संरचनाओं को ढहा दिया जाएगा।”
जिला वन अधिकारी राजकुमार ने कहा कि वन भूमि पर सभी अवैध निर्माणों को हटाना सुनिश्चित करने के लिए अभियान जारी रहेगा।
