फरीदाबाद: आईआईटी-दिल्ली हरियाणा के औद्योगिक शहर में जल संकट का अध्ययन करेगा

फरीदाबाद, 4 जून भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली (आईआईटी-दिल्ली) शहर में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की पेयजल की मुख्य आपूर्ति लाइनों का विस्तृत तकनीकी विश्लेषण-सह-सर्वेक्षण करेगा, ताकि लाइनों से जुड़ी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

एक रन्नी कुआं जिससे फरीदाबाद शहर के विभिन्न हिस्सों में पानी की आपूर्ति की जाती है। – फाइल फोटो
शहर में लगभग 125 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) पानी की कमी है और मौजूदा व्यवस्था में कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, 450 एमएलडी की मांग के मुकाबले लगभग 300 से 325 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जा रही है।

जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, आईआईटी जैसी संस्थाओं और एजेंसियों से मदद लेने का फैसला इस साल की शुरुआत में लिया गया था। करीब एक साल पहले फरीदाबाद नगर निगम से मुख्य लाइनों को अपने अधीन लेने के बाद एफएमडीए शहर में जलापूर्ति व्यवस्था की विस्तृत योजना तैयार कर रहा था।

नाम न बताने की शर्त पर नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा सिस्टम में पानी की चोरी और रिसाव जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसके कारण शहर के कई इलाकों में खासकर गर्मियों में आपूर्ति में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि सिस्टम के एक बड़े हिस्से को अपग्रेड करने की जरूरत है, लेकिन कई इलाकों में लीकेज की समस्या गंभीर हो गई है, शायद रखरखाव और मरम्मत की कमी के कारण।

एफएमडीए के मुख्य अभियंता विशाल बंसल ने कहा, “तकनीकी विश्लेषण से न केवल प्रभावित क्षेत्रों का पता चलेगा, बल्कि 2031 के मास्टर प्लान के अनुसार जलापूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय भी सुझाए जाएंगे।” उन्होंने कहा कि विश्लेषण जल्द ही शुरू होने की संभावना है और लगभग तीन महीने में पूरा हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इससे समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी, साथ ही मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर भी कम होगा।

हालांकि इस औद्योगिक शहर में आवासीय और वाणिज्यिक सहित कुल मिलाकर लगभग सात लाख इकाइयाँ हैं, जो पानी की सुविधा का लाभ उठा रही थीं, लेकिन बताया जाता है कि केवल 2.75 लाख इकाइयाँ ही पंजीकृत हैं और बाकी अवैध हैं। बताया जाता है कि ऐसे अधिकांश कनेक्शन झुग्गी-झोपड़ियों, घनी आबादी वाली कॉलोनियों और नगर निगम की सीमा के भीतर आने वाले गाँवों में स्थित हैं। यह दावा किया जाता है कि टैंकर और निजी जल आपूर्ति माफिया, राजनीतिक संरक्षण का आनंद लेते हुए, जल आपूर्ति स्रोतों का दोहन कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति कम या अनुपलब्ध है।