फरीदाबाद, 10 जुलाई प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग के उपयोग के खिलाफ अभियान में, फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) ने 1 जुलाई 2022 से इस साल 30 जून के बीच 67.84 लाख रुपये के 8,209 चालान जारी किए, नागरिक निकाय के सूत्रों का दावा है।
केवल 15 लाख रुपये ही बरामद हुए एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन के सदस्य का दावा है कि कूड़ेदानों में डाले जाने वाले कचरे का लगभग 60-70% हिस्सा पॉलिथीन बैग और प्लास्टिक कचरा होता है या नालियों के निपटान स्थलों पर जमा हो जाता है। अधिकारी केवल 15.35 लाख रुपये का जुर्माना वसूलने में सफल रहे हैं। वसूली की कम दर के पीछे स्टाफ की कमी और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे प्रमुख कारण बताए गए हैं। निवासियों का आरोप है कि प्रतिबंध के कार्यान्वयन के संबंध में अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं।
2022 की दूसरी छमाही में 3,860 चालान जारी किए गए, जो अब तक का सबसे अधिक है, जबकि इस साल 1 जनवरी से 30 जून के बीच केवल 584 चालान जारी किए गए। हालाँकि अधिसूचना 2013 में जारी की गई थी, लेकिन 2014-15 और 2015-2016 में कोई चालान जारी नहीं किया गया था।
अधिकारियों ने 2023 में 31.62 लाख रुपये के चालान जारी किए। हालांकि, वे इस साल केवल 7.57 लाख रुपये ही जुटा पाए क्योंकि इस साल जून में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई चालान जारी नहीं किया गया। इसके अलावा, एमसी अधिकारियों के अनुसार, जुलाई से दिसंबर 2022 के बीच 28.63 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इस बीच, अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान केवल 15.35 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों की कमी और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे वसूली की कम दर के पीछे प्रमुख कारण हैं।
फरीदाबाद एक्शन ग्रुप नामक एनजीओ से जुड़े एके गौर ने कहा, “हालांकि चालान के डर से दुकानदारों और शोरूम मालिकों सहित कई खुदरा विक्रेताओं ने कपड़े के थैलों और अन्य डिस्पोजेबल सामग्री का उपयोग करना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रतिबंध के कार्यान्वयन के संबंध में अधिकारियों की ओर से निरंतरता की कमी के कारण समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।”
गौड़ ने कहा कि कूड़ेदानों में डाले जाने वाले कूड़े का लगभग 60-70 प्रतिशत हिस्सा पॉलिथीन और प्लास्टिक कचरा होता है या नालियों के निपटान स्थलों पर जमा हो जाता है। पीपुल फॉर एनिमल्स ट्रस्ट के रवि दुबे ने कहा कि खुले में फेंके गए कचरे से पॉलीथीन बैग खाने से बड़ी संख्या में आवारा पशु बीमार हो रहे हैं।
राज्य सरकार की अधिसूचना में फरीदाबाद नगर निगम को नोडल एजेंसी बनाते हुए डिप्टी कमिश्नर (डीसी), एडीसी, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डीडीपीओ और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आदि जैसे अधिकारियों को चालान जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसके लिए प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माना 500 रुपये से 25,000 रुपये के बीच है।
नगर निगम फरीदाबाद के अतिरिक्त आयुक्त गौरव अंतिल ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास जारी हैं।
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