हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक गर्भवती महिला द्वारा कथित तौर पर बच्चे को जन्म देने की घटना का गंभीर संज्ञान लिया है, जिससे हरियाणा में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और मातृ कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर चिंताएं बढ़ गई हैं।
शिकायत और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने उन आरोपों पर कार्यवाही शुरू की है कि 15 और 16 मई की दरमियानी रात को बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 स्थित सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के बाहर खुले क्षेत्र में महिला को जबरन प्रसव कराया गया था। आयोग ने इस मामले को मानवीय गरिमा, जीवन के अधिकार और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल तक पहुंच से जुड़ा मुद्दा बताया।
आयोग के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पहुंची, लेकिन कथित तौर पर अस्पताल का मुख्य द्वार बंद पाया। डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और आपातकालीन सहायता की अनुपस्थिति के कारण, उसे अस्पताल परिसर के बाहर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। बताया जाता है कि सार्वजनिक स्थान पर टॉर्च की रोशनी में प्रसव संपन्न हुआ, जबकि परिचारकों ने कथित तौर पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की और चिकित्सा सहायता के आने का इंतजार किया।
समाचार पत्रों में प्रकाशित तस्वीरों का हवाला देते हुए आयोग ने पाया कि परिस्थितियाँ प्रथम दृष्टया विचलित करने वाली और अमानवीय प्रतीत होती हैं। आयोग ने कहा कि यह घटना जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के कार्यान्वयन पर गंभीर प्रश्न उठाती है, जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में निःशुल्क और सुरक्षित संस्थागत प्रसव की गारंटी देता है।
आयोग ने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो वे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होंगे, जो जीवन, गरिमा, स्वास्थ्य और आपातकालीन चिकित्सा सहायता के अधिकार की गारंटी देता है।
न्यायमूर्ति बत्रा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, फरीदाबाद के सिविल सर्जन और पीएचसी प्रभारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने विशेष रूप से पूछा है कि क्या महिला को जेएसएसके (जॉइंट हेल्थ सर्विस प्लान) के लाभों से वंचित किया गया था और उसके मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। सभी अधिकारियों को 19 अगस्त, 2026 को निर्धारित अगली सुनवाई से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
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