संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) से जुड़े किसान और मज़दूर संगठनों ने शुक्रवार को सिरसा के मिनी-सेक्रेटेरिएट में देश भर में चल रहे “संविधान बचाओ” कैंपेन के तहत विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ज़िला प्रशासन के ज़रिए राष्ट्रपति को संबोधित एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफ़े की मांग की गई।
यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवा और छात्र संगठनों और विपक्षी पार्टियों के चल रहे आंदोलन के समर्थन में किया गया। प्रदर्शन में ऑल इंडिया किसान सभा हरियाणा-1936, राष्ट्रीय किसान मंच, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत), बीकेयू एकता उग्राहन और हरियाणा किसान मंच समेत कई किसान संगठनों ने हिस्सा लिया।
ज्ञापन में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को रद्द करने और बिना ट्रांसपेरेंसी के वोटर लिस्ट से कथित तौर पर हटाए गए 13.41 करोड़ नागरिकों के वोटिंग अधिकार को बहाल करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और चुनाव कमिश्नरों की नियुक्ति को कंट्रोल करने वाले 2023 के कानून में बदलाव की भी मांग की।
उन्होंने सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, चुनावों में पैसे और मसल पावर के असर को रोकने के उपाय और चुनावों की सरकारी फंडिंग की मांग की। संगठनों ने जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर लगी रोक हटाने और महिला छात्रों और पत्रकारों समेत प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस ज्यादतियों और उत्पीड़न की जांच की भी मांग की।
मेमोरेंडम में पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट्स की कथित गैर-कानूनी हाउस अरेस्ट पर भी चिंता जताई गई, और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों, प्राइवेसी और शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी की सुरक्षा की मांग की गई।
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