केंद्रीय बजट से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी लागू करने के लिए विशेष बजटीय आवंटन की मांग दोहराई है।
इस बीच, केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को 14 फरवरी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन यूनियनों का मानना है कि अगर बजट में एमएसपी गारंटी का प्रावधान नहीं किया गया तो बातचीत निरर्थक होगी।
एक वीडियो संदेश में पंढेर ने जोर देकर कहा कि यदि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए गंभीर है, तो उसे बजट में धनराशि निर्धारित करनी चाहिए। उन्होंने क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स (क्रिसिल एमआईएंडए) के एक अनुमान का हवाला दिया, जिसमें 2023 के कृषि विपणन वर्ष के लिए 21,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है।
उन्होंने कृषि बजट में भारी कटौती की भी आलोचना की तथा बताया कि भारत की 60-65% आबादी कृषि और ग्रामीण आजीविका पर निर्भर है, इसके बावजूद सरकार ने कुल केंद्रीय बजट का केवल 3% ही इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया है।
पंधेर ने पुष्टि की कि एमएसपी के लिए लड़ाई जारी रहेगी, उन्होंने बताया कि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर हैं। किसान आंदोलन 2 के एक साल पूरे होने के साथ, किसान आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
