अशोक वल्हारा के नेतृत्व में किसान मजदूर मोर्चा ने 22 अक्टूबर को शंभू बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। यह प्रदर्शन हरियाणा सरकार की नीतियों, विशेष रूप से भाजपा प्रशासन के तहत हाल ही में लागू किए गए “तुगलकी फरमान” का विरोध करेगा।
वल्हारा और अन्य किसान नेता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पराली जलाने पर किसानों को दंडित करने के फैसले का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। किसान खास तौर पर राजस्व अभिलेखों में लाल प्रविष्टियों और इस नीति का उल्लंघन करने वालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीदने से इनकार करने से परेशान हैं।
यह विरोध प्रदर्शन 250 दिनों से चल रहा है, जब 13 फरवरी को शंभू सीमा पर किसानों ने 24 फसलों पर एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर अपना आंदोलन शुरू किया था। किसान सब्सिडी, धान जैसी फसलों की समय पर खरीद और टिकाऊ खेती के तरीकों में मदद के लिए सुपरसीड जैसी मशीनरी के माध्यम से बेहतर सरकारी सहायता की भी मांग कर रहे हैं। वल्हारा ने कहा कि सरकार को नमी का बहाना बनाना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय मंडियों से खरीद और उठान की व्यवस्था करनी चाहिए।
इन मांगों के अतिरिक्त, “मेरी फसल, मेरा ब्यौरा” पहल का उद्देश्य किसानों और उनकी फसलों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, तथा यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को एक ही स्थान पर महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं और सब्सिडी तक पहुंच प्राप्त हो।
किसान मजदूर मोर्चा को उम्मीद है कि यह विरोध प्रदर्शन हरियाणा सरकार पर किसान विरोधी आदेशों को निरस्त करने और पराली जलाने के नियमों और फसल खरीद से जूझ रहे किसानों के लिए समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाएगा।
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