अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) की हरियाणा राज्य समिति ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर किसानों को दंडित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं की जा रही है, जबकि किसान और कृषि मजदूर अभी भी हाल ही में आई अभूतपूर्व बाढ़ के प्रभाव से जूझ रहे हैं।
इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के आह्वान पर 10 नवंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। समिति ने कहा कि विरोध प्रदर्शन फसलों के नुकसान के लिए तत्काल मुआवजे और खेतों से युद्धस्तर पर जमा पानी निकालने की मांग पर जोर देंगे।
यह निर्णय रविवार को संपन्न हुई अखिल भारतीय किसान सभा की दो दिवसीय बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मास्टर बलबीर ने की, जबकि अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय वित्त सचिव कृष्ण प्रसाद और उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित थे।
इंद्रजीत सिंह ने कहा, “इन मुद्दों के अलावा, हम मांग कर रहे हैं कि सरकार खरीद घोटाले पर श्वेत पत्र जारी करे, मनरेगा का काम शुरू करे और भिवानी और दादरी में किसानों को प्रभावित करने वाली फसल बीमा अनियमितताओं का समाधान करे।”
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि “ऐसा लगता है कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है, और दावा कर रही है कि किसानों और ग्रामीण समुदायों ने भाजपा का समर्थन नहीं किया, जिसने वोटों की हेराफेरी और अन्य धोखाधड़ी के ज़रिए सत्ता हासिल की है। अब यह स्पष्ट है कि इस अवैध और भ्रष्ट सरकार को लोगों की आजीविका के मुद्दों की कोई चिंता नहीं है।”
