पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा ट्रिब्यून की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिए जाने के लगभग एक पखवाड़े बाद, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक रियल एस्टेट परियोजना के लिए 40 एकड़ क्षेत्र में 2,000 पेड़ों की कटाई की गई है, एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं अधिवक्ता ने आज एक खंडपीठ को बताया कि यदि पेड़ों की कटाई जारी रहने दी गई तो “पूरा जंगल ही नष्ट हो जाएगा”।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ के समक्ष पेश हुए अमिता सिंह ने दलील दी कि पेड़ों की कटाई रात में हो रही थी और वे मोरों की आवाज सुन सकते थे। मामले में दलीलों और प्रतिवादों पर गौर करते हुए खंडपीठ ने अंतरिम राहत के मुद्दे पर मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की।
शुरुआत में ही राज्य के वकील अंकुर मित्तल ने दलील दी कि यह ज़मीन जंगल नहीं है। यह अरावली के बागानों का हिस्सा भी नहीं है, बल्कि निजी स्वामित्व वाली है। उन्होंने कहा, “वन विभाग मुख्य पक्ष है, जिसने पेड़ों को काटने की अनुमति दी है… अगर अदालत एक हफ़्ते का समय देती है, तो मैं स्टेटस रिपोर्ट पेश कर पाऊंगा, भौगोलिक स्थिति को भी रिकॉर्ड में लाऊंगा, क्योंकि यह धारणा बनी है कि यह ज़मीन अरावली का हिस्सा है। ऐसा नहीं है। यह निजी स्वामित्व वाली ज़मीन है, अनुमति शर्तों के साथ दी गई है।”
बेंच को यह भी बताया गया कि अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि “यह अरावली है जिसके वनों की कटाई की गई है। लेकिन मामले की सच्चाई यह है कि इसे 1996 में ही लाइसेंस दे दिया गया था।” हालांकि, बेंच ने जोर देकर कहा: “आप जो चाहें हलफनामे पर पेश करें।”
इस बीच, अमिता ने तत्काल रोक लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जंगल खत्म हो जाएगा। “इससे हम कहीं नहीं पहुंचेंगे क्योंकि इस प्रयास का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा… तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए, अन्यथा हमें प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप 250 किलोमीटर दूर बैठे हैं और आपने इस मामले में बहुत ही समझदारी से संज्ञान लिया है,” उन्होंने कहा। वकील दीपक बालियान एमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता रणदीप सिंह राय और चेतन मित्तल डीएलएफ की ओर से पेश हो रहे हैं।
चीफ जस्टिस नागू ने इस खबर पर ध्यान दिया था कि “डीएलएफ परियोजना से अरावली में आक्रोश, कार्यकर्ताओं ने मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया”। इस खबर में निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दावों का हवाला दिया गया था कि बिल्डर “अरावली को नष्ट कर रहा है” और उन्होंने विरोध प्रदर्शन और आधिकारिक याचिकाएं शुरू की थीं, जिसमें इस गतिविधि को तुरंत रोकने की मांग की गई थी।
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