उत्तराखंड के एक रहने वाले को एक लोकल कपल को डिजिटल अरेस्ट करने और उनसे 1.89 करोड़ रुपये की उगाही करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आदमी की पहचान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले पवन सिंह उपरारी उर्फ रुद्र के तौर पर हुई है। वह इस मामले में गिरफ्तार किया गया 15 वां संदिग्ध है।
उसे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, रेवाड़ी की एक टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में पहले ही 14 संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है। 22 अप्रैल को, जिले के धारूहेड़ा शहर के सेक्टर 6 में रहने वाले एक रिटायर्ड कर्मचारी राजपाल सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 27 और 28 फरवरी को उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आए।
कॉल करने वाले ने खुद को TRAI से बताते हुए कहा कि उसकी ID का इस्तेमाल करके धोखे से एक SIM कार्ड खरीदा गया है, और मुंबई में उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उसे बताया गया कि उसके नंबर से न्यूड तस्वीरें और वीडियो भेजे जा रहे हैं। इसके बाद, एक और आदमी ने खुद को CBI इंस्पेक्टर बताते हुए दूसरे नंबर से कॉल किया और राजपाल को बताया कि उसे डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है।
शिकायत करने वाले ने कहा, “उसने कहा कि अगर मुझे आज़ाद होना है, तो मुझे उसके दिए गए अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफर करने होंगे। शुरू में, मैंने कुछ पैसे ट्रांसफर किए। लेकिन, मुझे मनी-लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी गई और और पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया। मुझे और मेरी पत्नी को घर से बाहर न निकलने और किसी से संपर्क न करने के लिए कहा गया। उन्होंने 3 मार्च से 20 अप्रैल तक हमें बार-बार फोन किया और उस दौरान अलग-अलग बैंक अकाउंट में 1.89 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया।”
उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने रेवाड़ी के साइबर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड से 14 लोगों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपियों से ठगी के 4.73 लाख रुपये बरामद किए हैं। अब, पुलिस ने पवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर साइबर फ्रॉड करने वालों को बैंक अकाउंट दिलाने में मीडिएटर का काम करने का आरोप है। उसे एक लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।
रेवाड़ी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनजान नंबरों से आने वाले वीडियो कॉल या TRAI, पुलिस या CBI के नाम पर की जाने वाली धमकियों से न डरें।
पुलिस ने कहा, “कोई भी सरकारी एजेंसी फ़ोन पर ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ नहीं करती है,” और कहा कि ऐसी किसी भी घटना के मामले में, प्रभावित निवासियों को तुरंत 1930 डायल करना चाहिए या नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करना चाहिए।
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