शिमला, 11 जनवरी
सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का पहला मंत्रिमंडल 13 जनवरी को निर्धारित किया गया है।
कैबिनेट में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों में ओपीएस की बहाली और 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये की सहायता शामिल है।
सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता वाले पांच सप्ताह पुराने हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह सहित सात मंत्रियों को शामिल करने के साथ किया गया।
कैबिनेट की ताकत बढ़कर नौ हो गई है। डिप्टी स्पीकर के पद के अलावा, तीन मंत्री पद अभी भी खाली हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या 12 से अधिक नहीं हो सकती है।
विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह “झुंड को एक साथ रखने” के लिए किया गया है और इससे राज्य के खजाने पर करोड़ों रुपये का बोझ पड़ेगा।
भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर मंत्रिमंडल विस्तार में विभिन्न क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने में विफल रहने का भी आरोप लगाया।
सात विधायकों वाले शिमला जिले को तीन मंत्रियों और एक मुख्य संसदीय सचिव के साथ कैबिनेट में बड़ा हिस्सा दिया गया है, जबकि बिलासपुर, मंडी और लाहौल और स्पीति को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला।
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