पांच साल बाद सीबीआई ने गुरुग्राम में जमीन देने के मामले को फिर से शुरू किया, चार बिल्डरों के नाम बताए

सीबीआई ने गुरुग्राम भूमि रिलीज मामले में चार रियल एस्टेट कंपनियों – आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, डीएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और एचएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड – के साथ-साथ उनके मालिकों और अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दायर किए हैं।

अब तक का मामला

1 नवंबर, 2017: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया।

2 जून, 2009: 1,417.07 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण के लिए सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन जारी किया गया।

31 मई, 2010: सेक्शन 6 नोटिफिकेशन में 850.10 एकड़ ज़मीन शामिल है।

फाइनल अवार्ड: केवल 85.95 एकड़ जमीन ही हासिल की गई।

2021: कमांडर रियल्टर्स और भारमा सिटी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट फर्मों को गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाने के लिए कॉलोनाइज़र कंपनियों को ज़मीन गलत तरीके से दी गई, जबकि उनके लाइसेंस एप्लीकेशन में कई कमियां थीं। जिस ज़मीन की बात हो रही है, वह गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 और 65 से 67 में आने वाले आठ गांवों – नंगली उमरपुर, घाटा, तिगरा, उलाहवास, कादरपुर, मैदवास, बादशाहपुर और बहरामपुर – में है।

RS इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ चार्जशीट में रूप कुमार बंसल का नाम है, जबकि हिरदेश बेदी और अशोक कुमार पांडे का नाम अंसल प्रॉपर्टीज़ केस में है। दलबीर सिंह, संदीप हुड्डा और इंदर मोहन अरोड़ा का नाम DSS इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जशीट में है, जबकि राम अवतार यादव का नाम HS रियल्टी केस में है।

चार्जशीट अभी CBI स्पेशल कोर्ट में जांच के दायरे में हैं, और अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। 2021 में, CBI ने दो और बिल्डरों, कमांडर रियल्टर्स और ब्रह्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अलावा पूर्व चीफ टाउन प्लानर जेएस रेधू, पूर्व असिस्टेंट टाउन प्लानर सतीश कुमार अरोड़ा, पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट राजबीर सिंह और कृष बिल्डटेक (अब ब्रह्मा सिटी) के डायरेक्टर अमित कत्याल के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। इन मामलों में सप्लीमेंट्री चार्जशीट का इंतजार है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर, 2017 को इस मामले की CBI जांच का आदेश दिया था। एजेंसी की 2019 की FIR के अनुसार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) के लिए कथित तौर पर एक लैंड बैंक बनाने के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 और 65 से 67 में 1,417.07 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित करने के लिए 2 जून, 2009 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी।

FIR में आरोप लगाया गया कि अधिग्रहण की प्रक्रिया ज़मीन मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी कॉलोनाइज़र को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करने की एक क्रिमिनल साज़िश का हिस्सा थी। हालांकि सेक्शन 6 के नोटिफिकेशन में 850.10 एकड़ ज़मीन शामिल थी, लेकिन फ़ाइनल अवॉर्ड सिर्फ़ 85.95 एकड़ के लिए जारी किया गया था। बाकी ज़मीन इस आधार पर अधिग्रहित नहीं की गई कि इसमें 153 अलग-अलग जगहें थीं जिनका इस्तेमाल करना मुश्किल था।

CBI ने आरोप लगाया कि ज़मीन के टाइटल, लेआउट प्लान, स्क्रूटनी फ़ीस और पुराने कोलेबोरेशन एग्रीमेंट में कमियों के बावजूद, एक्विजिशन को जानबूझकर छोड़ दिया गया और ज़मीन प्राइवेट कॉलोनाइज़र को दे दी गई।

FIR में 15 कंपनियों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ़ छह के ख़िलाफ़ चार्जशीट फ़ाइल की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और HUDA के पूर्व चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट फ़ाइल नहीं की गई है।