राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसपी कत्याल ने बुधवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2019 के तहत पात्रता के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया कि लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), पीएम-पोषण, एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) सहित प्रमुख योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
डॉ. कत्याल ने अधिकारियों को शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत करने और आयोग की भूमिका व कार्यों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि उचित मूल्य की दुकानों, स्कूलों और आँगनवाड़ी केंद्रों पर होर्डिंग और नोटिस बोर्ड लगाए जाएँ, जिन पर पात्रता विवरण और आयोग की संपर्क जानकारी प्रदर्शित हो। उन्होंने कहा कि इससे लाभार्थी लाभ न मिलने की स्थिति में सीधे शिकायत कर सकेंगे।
राज्य में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए, उन्होंने भारी वर्षा, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपात स्थितियों के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने विभागों से सतर्क रहने का आग्रह किया ताकि ऐसी परिस्थितियों में राशन और अन्य लाभ बिना किसी देरी के वितरित किए जा सकें।
