विदेशी चिकित्सा स्नातकों (एफएमजी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में नेरचौक मेडिकल कॉलेज, मंडी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और राज्य सरकार से हिमाचल प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में इंटर्नशिप कर रहे एफएमजी के लिए समान वजीफा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
एफएमजी ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर भारतीय चिकित्सा स्नातकों और एफएमजी के बीच अनिवार्य रोटरी इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले वजीफों में असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सैकड़ों एफएमजी वर्तमान में राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे हैं और अपने भारतीय समकक्षों के समान ही कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, जिनमें मरीज़ों की देखभाल, वार्ड ड्यूटी, आपातकालीन सेवाएँ और अस्पताल की गतिविधियाँ शामिल हैं।
समान सेवाएँ प्रदान करने के बावजूद, एफएमजी ने आरोप लगाया कि उन्हें भारतीय चिकित्सा स्नातकों के समान वजीफा नहीं दिया जाता है, और इस प्रथा को भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण बताया। ज्ञापन में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अधिकांश एफएमजी हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और समुदाय की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह असमान व्यवहार न केवल उनके योगदान को कमज़ोर करता है, बल्कि इंटर्नशिप अवधि के दौरान उन्हें आर्थिक तंगी में भी डालता है।
प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र (परिपत्र आदेश संख्या U.15024/4/2022-UGMEB) का हवाला दिया, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि इंटर्नशिप कर रहे विदेशी मेडिकल स्नातकों को भारतीय मेडिकल स्नातकों के समान वजीफा दिया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य स्तर पर इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
आशा व्यक्त करते हुए, एफएमजी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सहानुभूतिपूर्ण और शीघ्र निर्णय लेगी। उन्होंने समान-वजीफा नीति को तत्काल लागू करने की भी अपील की ताकि उन्हें अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने और बिना किसी आर्थिक तनाव के अपना चिकित्सा प्रशिक्षण जारी रखने में मदद मिल सके।
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