हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को आज मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के रूप में नियुक्त करके, राज्य की शक्तिशाली नौकरशाही ने राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के शीर्ष पद पर अपना नियंत्रण बरकरार रखा है।
2005 में जब पूर्व मुख्य सचिव जी. माधवन को राज्य का पहला सीआईसी नियुक्त किया गया था, तब से एसआईसी सेवानिवृत्त नौकरशाहों के लिए पसंदीदा पार्किंग स्थल बना हुआ है। नरेश गुलाटी और विजय वर्धन सहित सभी सीआईसी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रहे हैं। इनमें से एक सीआईसी सेवानिवृत्त डीजीपी यशपाल सिंघल थे।
पिछले कुछ वर्षों में सूचना आयुक्तों की एक बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों की रही है, जिनमें से अधिकांश आईएएस अधिकारी हैं। इस बीच, प्रसाद के अलावा, चार सूचना आयुक्तों-अमरजीत सिंह, करमवीर सैनी, नीता खेड़ा और संजय मदान को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई।
एक अन्य घटनाक्रम में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भेजा, जिसकी प्रतियां प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजी गईं, जिसमें हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की पूर्व सदस्य नीता खेड़ा की नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 319 (डी) की पवित्रता की रक्षा और उसे कायम रखने के लिए उनसे तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई।
खेड़ा, जो अगस्त 2016 से अगस्त 2022 तक एचपीएससी के सदस्य रहे, को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 319 (डी) ने किसी अन्य वैधानिक पद पर उनकी पुनर्नियुक्ति पर रोक लगा दी है।
हेमंत कुमार ने अनुच्छेद 319(डी) का हवाला देते हुए कहा, “राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में या उस या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा।”
