लखनऊ, 26 नवंबर । वर्तमान समय में नौकरशाह राजनीतिक व्यवस्था का इस हद तक अभिन्न अंग बन गए हैं कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच विभाजन रेखा धुंधली होने लगी है।
लोकतंत्र के दोनों स्तंभों के बीच बढ़ती घनिष्ठता इस बात से स्पष्ट है कि अधिक से अधिक नौकरशाह सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में शामिल हो रहे हैं, कुछ तो अपना राजनीतिक दल भी बना रहे हैं।
इस सूची में शामिल होने वाले नवीनतम उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुलखान सिंह हैं, जिन्होंने हाल ही में बुंदेलखण्ड क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए बुन्देलखण्ड लोकतांत्रिक पार्टी (बीएलपी) के गठन के साथ राजनीति में पदार्पण की घोषणा की है।
अपनी नई पार्टी की घोषणा करते हुए सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों ने लंबे समय से बुंदेलखण्ड की समस्याओं की उपेक्षा की है। सिंह सेवानिवृत्ति के बाद अपना राजनीतिक दल बनाने वाले दूसरे आईपीएस अधिकारी हैं।
दो साल पहले, एक अन्य आईपीएस अधिकारी, अमिताभ ठाकुर ने सेवा से ‘जबरन सेवानिवृत्त’ होने के बाद अपनी अधिकार सेना का गठन किया था।
1992 बैच के अधिकारी, ठाकुर अपनी राजनीतिक सक्रियता के लिए जाने जाते थे। उनकी पार्टी अपंजीकृत है लेकिन वह आगामी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं।
पूर्व आईएएस अधिकारी एस.आर. दारापुरी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए और 2004 में चुनाव लड़ने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी जमानत जब्त कर ली लेकिन अब दलित राजनीति में सक्रिय हैं और एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।
2007 से 2012 तक मायावती शासन में काफी दबदबा रखने वाले आईएएस अधिकारी विजय शंकर पांडे ने भी सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में कदम रखने का विकल्प चुना और लोक गठबंधन पार्टी का गठन किया। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव फैजाबाद से लड़ा और 2000 से कुछ अधिक वोटों से जीत हासिल की।
आईएएस अधिकारी चंद्रपाल ने सेवानिवृत्ति के बाद अपनी आदर्श समाज पार्टी भी बनाई और 2009 में आगरा से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन असफल रहे। वह अब सक्रिय नहीं हैं और उनकी पार्टी की राज्य की राजनीति में कोई मौजूदगी नहीं है।
पीपीएस अधिकारी शैलेन्द्र सिंह, जिन्होंने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से मुकाबला कर तहलका मचा दिया था, 2002 में जब उनका अपने राजनीतिक आकाओं से टकराव हुआ तो उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उन्होंने एक चुनाव निर्दलीय और दो चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लड़ा लेकिन सभी हार गए। वह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
पीसीएस अधिकारी बाबा हरदेव सिंह सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आये और उन्हें राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और एकमात्र चुनाव हार गए जो उन्होंने लड़ा था।
दिलचस्प बात यह है कि जो नौकरशाह अपना संगठन बनाने के बजाय प्रमुख राजनीतिक दलों में शामिल हो गए, वे अधिक सफल साबित हुए हैं।
पी.एल. पुनिया सबसे शक्तिशाली नौकरशाहों में से एक थे जिन्होंने मुलायम सिंह और फिर मायावती के प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया।
सेवानिवृत्ति के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले और यहां तक कि उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया।
आईपीएस अधिकारी बृजलाल अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भाजपा में शामिल हो गए और अब राज्यसभा सांसद हैं।
आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पिछले साल सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और आज वह योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं।
ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने भी सेवा से इस्तीफा दे दिया और राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा। उन्होंने सरोजिनी नगर सीट से जीत हासिल की।
