पंचकूला ; हरियाणा सरकार ने आज यहां चार और प्रमुख जन-केंद्रित सेवाओं और दो कल्याणकारी योजनाओं को ऑनलाइन करने की घोषणा की।
इनमें नई स्वचालित राशन कार्ड योजना के लिए एक पोर्टल, जमाबंदी का ऑनलाइन फर्द (कॉपी), मुफ्त पासपोर्ट योजना, एचपीएससी मांग पोर्टल, एचएसवीपी के तहत सभी क्षेत्रों में नागरिक सुविधा केंद्र और कार्य शिकायत निवारण प्रणाली शामिल हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राशन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने वाला हरियाणा अब देश का पहला राज्य होगा। अब लाभार्थियों को अपने बीपीएल/एएवाई राशन कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न विभागों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पात्र परिवारों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन किए बिना स्वचालित बीपीएल पीला राशन कार्ड ऑनलाइन मिल जाएगा।
उनकी वार्षिक आय के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, इन लाभार्थियों का स्वत: चयन हो जाएगा और उनके राशन कार्ड स्वचालित रूप से ऑनलाइन बन जाएंगे। लाभार्थी अपना राशन कार्ड अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र या ई-दिशा आदि से डाउनलोड कर सकते हैं। वे खुद भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार सरकारी कॉलेजों के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को पासपोर्ट जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है। पासपोर्ट का खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी। छात्र पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए उच्च शिक्षा पोर्टल (https://passport.highereduhry.ac.in) पर आवेदन कर सकते हैं। यह योजना इच्छुक छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और विदेशों में जीवन के अन्य अवसरों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
राजस्व विभाग ने राज्य भर की सभी 143 तहसीलों / उप-तहसीलों में वेब-हेलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया था। अब किसानों को जमाबंदी डॉट एनआईसी डॉट इन पोर्टल से जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर वाली प्रतियां मिलेंगी, जो कानूनी रूप से मान्य होंगी।
यह नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) राज्य के निवासियों की जरूरतों को पूरा करने वाले सभी नागरिकों से संबंधित मुद्दों के लिए एक ही स्थान पर समाधान होगा। व्यापक कार्यक्रम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के तहत सभी क्षेत्रों में सुविधा केंद्र प्रदान करके निवासियों की सेवा करेगा। अगले वर्ष के भीतर, HSVP के सभी 250 क्षेत्रों को सामान्य सुविधा केंद्रों से लैस कर दिया जाएगा। प्रभावी संचार और सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक केंद्र में कम से कम दो वर्कस्टेशन शामिल होंगे जिनमें ग्राहक सेवा विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे।
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