डबवाली क्षेत्र में अलीकान प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस) से जुड़े चार गांवों के किसान लगभग तीन वर्षों से उर्वरक प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें डबवाली मंडी तक यात्रा करने या निजी डीलरों से अधिक कीमतों पर डीएपी और यूरिया खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
गांव में उर्वरक बिक्री केंद्र होने के बावजूद, 2023 से आपूर्ति निलंबित है। किसानों का आरोप है कि वे तत्कालीन पीएसीएस प्रबंधक द्वारा कथित गबन का खामियाजा भुगत रहे हैं।
अधिकारियों के अनुसार, पूर्व प्रबंधक ने एचएएफडी से क्रेडिट पर उर्वरक खरीदने के बाद भुगतान जमा नहीं किया, जिससे लगभग 56 लाख रुपये का बकाया रह गया। भुगतान में चूक के बाद, एचएएफडी ने उर्वरकों की आपूर्ति रोक दी और अब स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में आपूर्ति केवल अग्रिम भुगतान के बाद ही की जाएगी।
खबरों के मुताबिक, 30 जून तक पीएसीएस को लगभग 12 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है, जिससे अग्रिम भुगतान असंभव हो गया है और किसानों को समय पर उर्वरक नहीं मिल पा रहे हैं।
विडंबना यह है कि जहां किसान डीएपी और यूरिया प्राप्त करने में असमर्थ हैं, वहीं अलीकान और लखुआना के गोदामों में 12-15 लाख रुपये मूल्य के जैव उर्वरक और अन्य उत्पाद वर्षों से अनुपयोगी पड़े हैं। किसानों का आरोप है कि अनावश्यक उर्वरक खरीदे गए, जिससे सहकारी समिति को वित्तीय नुकसान हुआ है।
वर्तमान पीएसीएस प्रबंधक वीरेंद्र बिश्नोई ने बताया कि कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने लगभग 4,000 बोरी उर्वरक की मांग की थी, लेकिन बकाया राशि के कारण एचएएफडी ने आपूर्ति से इनकार कर दिया। एचएएफडी के स्टोरकीपर संजय मेहता ने पुष्टि की कि बकाया भुगतान होने के बाद ही आपूर्ति फिर से शुरू होगी और उन्होंने यह भी बताया कि मामले की जांच चल रही है।
अलीकान के किसान लखविंदर सिंह ने कहा कि 2023 से गांव में डीएपी या यूरिया नहीं पहुंचा है। मौजगढ़ के वकील सिंह बरार ने अनावश्यक खरीद के लिए जिम्मेदार लोगों से वसूली की मांग की, जबकि मसीतान के हंसपाल सिंह ने कहा कि किसानों को निजी दुकानों से अधिक दरों पर उर्वरक खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन्होंने सरकार से गांव स्तर पर आपूर्ति बहाल करने का आग्रह किया।
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