N1Live National गोवा में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू : 1 जनवरी 2026 अर्हता तिथि, घर-घर जाकर होगी गणना
National

गोवा में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू : 1 जनवरी 2026 अर्हता तिथि, घर-घर जाकर होगी गणना

Goa begins special revision of voter list: January 1, 2026, qualifying date; door-to-door counting

भारत निर्वाचन आयोग ने गोवा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा की है। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 रखी गई है, ताकि नई मतदाता सूची साफ-सुथरी और सटीक बने। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मंगलवार को प्रेस नोट जारी कर आम जनता और राजनीतिक दलों को पूरी समय-सारणी बताई। यह प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशन तक चलेगी।

मुख्य चरण और तारीखें :

तैयारी और प्रशिक्षण: 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक।

घर-घर गणना: 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) हर घर जाएंगे।

मतदान केंद्रों का पुनर्गठन: 4 दिसंबर तक।

ड्राफ्ट सूची तैयार करना: 5 से 8 दिसंबर तक।

ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन: 9 दिसंबर (मंगलवार)।

दावे-आपत्तियां दाखिल करने की अवधि: 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक।

दावों का निपटारा: 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक।

अंतिम सूची के लिए अनुमति: 3 फरवरी 2026 तक।

अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन: 7 फरवरी 2026 (शनिवार)।

आयोग द्वारा घर-घर गणना के क्रम में बीएलओ हर मौजूदा मतदाता को गणना फॉर्म देंगे। एक कॉपी भरकर वापस लेंगे, दूसरी कॉपी मतदाता रखेंगे। फॉर्म नहीं भरने वालों के नाम हट सकते हैं। बीएलओ पड़ोसियों से पूछकर कारण (मृत्यु, स्थानांतरण, डुप्लिकेट) नोट करेंगे। ऐसे नामों की सूची पंचायत भवन, शहरी निकाय कार्यालय और सीईओ वेबसाइट पर लगाई जाएगी।

नए मतदाता जोड़ने के क्रम में फॉर्म 6 या 8 के साथ अब एक अतिरिक्त घोषणा पत्र भरना जरूरी है। बीएलओ 30 खाली फॉर्म 6 और घोषणा पत्र साथ रखेंगे, ताकि मौके पर नए लोगों का नाम जोड़ा जा सके। पिछले एसआईआर में छूटे मतदाताओं को ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद नोटिस भेजा जाएगा।

निर्वाचन अधिकारी ने बताया, “यह प्रक्रिया मतदाता सूची को पारदर्शी और गलतियों से मुक्त बनाएगी। सभी मतदाता सहयोग करें। फॉर्म वोटर्स चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।”

इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को ऐलान किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण में 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया जाएगा।

Exit mobile version