सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को स्वीकृत शिक्षण, गैर-शिक्षण पदों को भरने की अनुमति

राज्य सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा निदेशक ने ऐसे कॉलेजों के प्रबंधन को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा निजी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज प्रबंधन कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मुलाकात कर राज्य भर में स्वीकृत 2400 रिक्त पदों को भरने की अनुमति देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

एसोसिएशन ने एडेड कॉलेजों में भर्ती पर लगी रोक हटाने के लिए भी आभार जताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूंडरी के पूर्व विधायक तेजवीर सिंह ने कहा कि 21 दिसंबर 2023 से उच्च शिक्षा विभाग ने हरियाणा के 97 एडेड कॉलेजों में प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ समेत 2400 से ज्यादा स्वीकृत पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इस रोक को हटाने से बहुत जरूरी भर्ती का रास्ता साफ हुआ है, साथ ही इन संस्थानों में स्टाफ की भारी कमी को दूर करने में भी मदद मिली है।

तेजवीर सिंह ने इस क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांगों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया की प्रशंसा करते हुए कहा, “सरकार द्वारा लिया गया यह एक सराहनीय निर्णय है। इससे इन कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को सीधा लाभ होगा।”

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र और वैश्विक नेता बनाने का सपना देखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में एनईपी अहम भूमिका निभाएगी। हरियाणा देश में एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्टाफ की कमी न हो ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।”

इस अवसर पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मेजर (सेवानिवृत) एसपी सिंह, सुरेन्द्र दहिया, दिलदार सिंह, चौधरी चमेल सिंह, अंशुल सिंगला, हरियाणा कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष दयानंद मलिक, डा. राजेन्द्र सिंह, हरियाणा एडेड कॉलेज प्रिंसिपल एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. अशोक चौधरी, डा. ऋषिपाल व अन्य भी उपस्थित थे।