सरकार ने शिक्षकों के 6,000 पदों को मंजूरी दी, बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया: सुखू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार ने 6,000 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है और इनमें से 3,000 पद पहले ही भरे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नए स्कूल खोलने के बजाय सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों में स्टाफ उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इससे पहले उन्होंने सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में भूरेश्वर महादेव मंदिर में वार्षिक मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने मंदिर में भगवान शिव की नई मूर्ति का अनावरण किया और दो विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया: वन वाटिका भूरेश्वर और क्वागधार हेलीपैड।

मुख्यमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि ल्वसा चौकी-चंडीगढ़ सड़क को चौड़ा किया जाएगा ताकि पहुंच में सुधार हो और पर्यटन को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि भूरेश्वर महादेव क्षेत्र की इको-टूरिज्म क्षमता को देखते हुए, नई विकास परियोजनाओं से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक इसे सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चल रहे आर्थिक सुधार राज्य की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे।

सुखू ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों पर जोर दिया, जिसमें कृषि और डेयरी उत्पादों की कीमतों में वृद्धि शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य अब प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का के लिए 30 रुपये की पेशकश कर रहा है। इसके अलावा, गाय के दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 32 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि भैंस के दूध की कीमत अब 55 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है।

सुखू ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार ने पर्याप्त बजट दिए बिना ही स्कूल खोल दिए थे, और परिणामस्वरूप शिक्षा में हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय रैंकिंग 21वें स्थान पर आ गई। उन्होंने कहा, “हालांकि इन कमियों को दूर करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हमारे सुधारों की सफलता के लिए जनता का समर्थन महत्वपूर्ण है।”

मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार बाधाओं को दूर करने तथा सभी क्षेत्रों में प्रगति हासिल करने के अपने मिशन के प्रति कृतसंकल्प है।