चंडीगढ़ : राज्य सरकार ने दिल्ली-(एनसीआर) क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सतत सुधार के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा तैयार की गई नीति के तहत एक कार्य योजना तैयार की है।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि इसका उद्देश्य कार्य योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू कर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने का निर्देश दिया। कौशल ने कहा कि समावेशी, किफायती और नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाकर ही वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
उन्होंने अधिकारियों को सीएक्यूएम नीति का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। दिल्ली-एनसीआर में प्रचलित वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्रों में चीजों को ठीक करने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, “नीति थर्मल पावर प्लांट, स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सार्वजनिक परिवहन प्रबंधन, सड़क यातायात प्रबंधन, हरियाली और पौधा रोपण के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों पर जोर देती है।”
सरकार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थलों पर आग की घटनाओं को नियंत्रित करने, सी एंड डी परियोजनाओं में धूल के प्रबंधन, अतिरिक्त यांत्रिक स्वीपिंग और पानी छिड़काव मशीनों की व्यवस्था और खुले क्षेत्रों को हरा-भरा करने आदि के लिए प्रभावी बुनियादी ढाँचा बनाने की योजना तैयार कर रही थी।
उद्योग और वाणिज्य विभाग औद्योगिक कचरे को जलाने, स्वच्छ ईंधन में संक्रमण, विद्युत गतिशीलता और जनरेटर के सीमित उपयोग को नियंत्रित करने के लिए व्यापक योजना भी सुनिश्चित कर रहा है।
राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जा रही है.
हरियाली, पौधरोपण आदि को बढ़ावा देने के लिए “नगर वन” और “नगर वाटिका” के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। मियावाकी तकनीक को लागू करने की भी योजना बनाई गई है जो सीमित शहरी क्षेत्रों में कम समय में घने, देशी जंगलों के निर्माण में मदद करती है। पौधरोपण को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
