पंजाब सरकार ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से पंजाब राज्य आउटसोर्सड कार्मिक संविदात्मक नियुक्ति अध्यादेश, 2026 को तत्काल मंजूरी देने का आग्रह किया है, इसे हजारों आउटसोर्सड कर्मचारियों के शोषण को समाप्त करने के लिए एक लंबे समय से लंबित उपाय बताया है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस अध्यादेश से सफाई कर्मचारियों, सीवर कर्मचारियों और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों जैसे आउटसोर्स किए गए श्रमिकों को राज्य सरकार के साथ सीधे संविदात्मक कार्य में शामिल होने की अनुमति मिलेगी, जिससे तीसरे पक्ष के ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले शोषण का अंत होगा।
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