गुरुग्राम में स्वच्छता की समस्या से जूझ रहे गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) ने अपने आगामी बजट का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसके लिए आवंटित किया है। 2025-26 के अपने बजट के हिस्से के रूप में, इसने सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए अधिकतम 360 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
अनुमोदन के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा गया
पिछले दो सालों से गुरुग्राम में स्वच्छता सबसे बड़ा नागरिक मुद्दा है, और कई इलाकों को अवैध कूड़े के ढेर में बदल दिया गया है। शहर को अभी भी बंधवारी में अपने कचरे के पहाड़ से छुटकारा पाना बाकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, एमसीजी ने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करने का लक्ष्य रखते हुए 1,400 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया है।
360 करोड़ रुपये का स्वच्छता बजट पिछले वित्त वर्ष के 325 करोड़ रुपये के आवंटन से 10.8% अधिक है। “स्वच्छता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमने शहर में अपशिष्ट प्रबंधन संकट को हल करने के लिए धन आवंटित किया है। स्थिति में सुधार हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि धन के प्रवाह के साथ, चीजें और भी बेहतर होंगी,” एमसीजी आयुक्त अशोक गर्ग ने कहा।
बजट को नगर निगम स्तर पर पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और इसे मंजूरी के लिए सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा जाएगा। नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद मार्च के दूसरे सप्ताह तक बजट लागू होने की उम्मीद है।
जर्जर सड़कों के बारे में जनता की प्रतिक्रिया लेने वाले प्राधिकरण ने सड़कों के लिए अपने बजट आवंटन में लगभग चार गुना वृद्धि की है। 200 करोड़ रुपये, जो कि चालू वर्ष के 45 करोड़ रुपये के आवंटन से 4.4 गुना अधिक है। इसमें मरम्मत और रखरखाव के लिए 96 करोड़ रुपये का बजट शामिल है, जो कि पिछले आवंटन 64 करोड़ रुपये से 50% अधिक है।
सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो पिछले बजट की तुलना में 25% अधिक है। अनुमानित आय के संदर्भ में, संपत्ति कर राजस्व 300 करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित बना हुआ है एमसीजी को स्टाम्प ड्यूटी संग्रह से 42.8% अधिक राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है, जो चालू वर्ष के 350 करोड़ रुपये से बढ़कर 500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।
विज्ञापन राजस्व में भी 12.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 80 करोड़ रुपये से बढ़कर 90 करोड़ रुपये हो जाएगा। जल और सीवरेज शुल्क से राजस्व चालू वित्त वर्ष के समान ही 40 करोड़ रुपये पर बना रहेगा।
बाहरी विकास शुल्क, जिससे इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी, पिछले साल शून्य संग्रह के कारण अनुमानों से हटा दिया गया है। बिल्डिंग प्लान अनुमोदन और संयोजन शुल्क से राजस्व दोगुना होने की उम्मीद है, जो 3 करोड़ रुपए से बढ़कर 6 करोड़ रुपए हो जाएगा।
