गुटेरेस ने भारत में आतंकी संगठनों में बच्चों की भर्ती पर चिंता जताई

संयुक्त राष्ट्र,  महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत में सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को भारत में संघर्ष की स्थितियों में ’49 बच्चों के खिलाफ 54 गंभीर उल्लंघन’ और 2021 में कश्मीर में आतंकवादी समूहों द्वारा 18 लड़कोंकी भर्ती का पता चला है।

सोमवार को जारी बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 33 लड़कों को ‘सशस्त्र समूहों’ के साथ कथित रूप से संबद्ध होने के कारण हिरासत में लिया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने पांच बच्चों को मार डाला और 29 को अपंग कर दिया, जिनमें से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा इस्तेमाल किए गए पैलेटों से घायल हो गए।

चार बच्चे ‘अज्ञात अपराधियों’ के शिकार हो गए, सात सशस्त्र समूहों और अज्ञात अपराधियों के बीच गोलीबारी में और चार नियंत्रण रेखा के पार से गोलाबारी में मारे गए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीनगर में आतंकवादियों ने दो शिक्षकों की हत्या कर दी।

एक वैश्विक तस्वीर देते हुए गुटेरेस के सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के लिए विशेष प्रतिनिधि, वर्जीनिया गांबा ने कहा, “21 देश और क्षेत्रीय स्थितियों में हमने 2021 के दौरान गंभीर उल्लंघन के 19,100 से अधिक बच्चे पीड़ितों की निगरानी की।”

गुटेरेस ने कहा कि उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी और प्रशासनिक ढांचे और छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर में बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच और सुरक्षा के लिए जम्मू और कश्मीर आयोग के निर्माण में प्रगति का स्वागत किया।

हालांकि उन्होंने कहा, “मैं प्रभावित जिलों में सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती के जोखिम को लेकर चिंतित हूं।”

गुटेरेस ने कहा कि भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच बढ़ते सहयोग के कारण भारत को अपनी रिपोर्ट में चिंता की स्थिति के रूप में वर्गीकरण से हटाया जा सकता है।

उन्होंने नवंबर में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय केंद्रबिंदु तय करने सहित गांबा और भारत सरकार के बीच बातचीत का हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण के लिए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उन्होंने इस साल संयुक्त राष्ट्र के साथ तकनीकी स्तर की बैठकों के लिए हुए समझौते का भी स्वागत किया है।

रिपोर्ट में अफगानिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र, सोमालिया, सीरिया और यमन को उन क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जहां अधिकांश गंभीर उल्लंघन हुए हैं।