पिछले चार महीनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत जिले भर में 15.27 करोड़ रुपये की खाद्य सामग्री वितरित की गई। यह बात उपायुक्त अमरजीत सिंह ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही।
डीसी ने बताया कि इस दौरान जिले में संचालित 316 उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से 1,49,539 राशन कार्ड धारक 5,34,135 लाभार्थियों तक पीडीएस वस्तुएं पहुंचीं। खाद्य गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए डीसी ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्य पदार्थों का नियमित निरीक्षण और नमूनाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “गुणवत्ता मानकों को पूरा करने की गारंटी के लिए अधिकतम नमूनाकरण किया जाना चाहिए।”
उन्होंने बताया कि विभाग ने पिछले चार महीनों में 378 निरीक्षण किए, जिनमें एक मामले में अनियमितताएं उजागर हुईं। इसके अलावा, विभिन्न खाद्य पदार्थों के 30 नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए, जिनमें से एक खाने के लिए अनुपयुक्त पाया गया।
उन्होंने अधिकारियों को प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिससे पर्यावरण जिम्मेदारी के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को बल मिला। समिति ने वंचित क्षेत्रों में नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के प्रस्तावों पर भी चर्चा की। यह निर्णय लिया गया कि पीडीएस नेटवर्क का विस्तार करने के लिए विभागीय मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदनों को मंजूरी दी जाएगी।
