सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 315 दुकानें जिले में 5,41,019 लोगों और कुछ प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध करा रही हैं।
यह बात उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बुधवार को खाद्य आपूर्ति विभाग और राशन डिपो धारकों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उपायुक्त ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग तथा राशन डिपो धारक शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी सुनिश्चित करें तथा उचित मूल्य की दुकानों पर डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवाएं।
उन्होंने बताया कि जिले में 85 प्रतिशत राशन कार्ड उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी पर पंजीकरण हो चुका है। उन्होंने बताया कि जिले से बाहर रहने वाले उपभोक्ता दिवाली के दौरान घर आएंगे और इस दौरान उनका केवाईसी पूरा किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि डिपो धारकों को अब डिजिटल भुगतान की भी व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान अपनाने वाले डिपो धारकों को प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा।
डीसी ने बताया कि जिले में 1,51,649 राशन कार्ड धारक हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। जिले में अब तक ऐसे प्रवासी श्रमिकों के 310 राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद शर्मा ने विभिन्न मुद्दों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी सहित समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
