आयुष मंत्री यदविंदर गोमा ने कांगड़ा के अधिकारियों को भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि आवंटन आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और इसके लिए 30 नवंबर तक की अंतिम तिथि तय की। उन्होंने बताया कि पिछले छह महीनों में जिले में 16 भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए जमीन मिली है।
गोमा ने यह भी बताया कि अप्रैल से सितंबर 2024 तक कांगड़ा में मनरेगा के तहत 57.95 करोड़ रुपये मजदूरी के रूप में दिए गए हैं। उन्होंने बैंकों से ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। इन समूहों के उत्पादों के लिए विपणन के अवसर बढ़ाने के लिए हिम युग शॉप्स की स्थापना की जा रही है।
मंत्री ने अधिकारियों को जिला योजना और 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लंबित विकास कार्यों की पहचान करने और उन्हें पूरा करने का निर्देश दिया। अप्रयुक्त निधियों को अन्य विकास परियोजनाओं में पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि निवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
धर्मशाला में आयोजित बैठक में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कांगड़ा में झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों की पहचान के लिए सर्वेक्षण की सिफारिश की, ताकि उन स्थानों पर लक्षित सहायता और बुनियादी ढांचे में सुधार संभव हो सके।
