मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज घोषणा की कि हांसी को हिसार जिले से अलग करके राज्य का 23वां जिला घोषित किया जाएगा और इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। हांसी में आयोजित ‘विकास रैली’ के दौरान यह घोषणा की गई। हांसी मूल हिसार जिले से अलग होकर बना चौथा जिला है, जिसमें पहले सिरसा, भिवानी और फतेहाबाद शामिल थे। हांसी नवंबर 2016 से ही पुलिस जिले के रूप में कार्य कर रहा है।
इस कदम को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिले के गठन से शासन जनता के करीब आएगा और क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी। उन्होंने कहा, “हांसी को जिला घोषित करने की आधिकारिक अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी।”
रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने 77.30 करोड़ रुपये की तीन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
हांसी की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को याद करते हुए, सैनी ने इसे वीरता और बलिदान की भूमि बताया, जो कभी हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार कहलाती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक लाल सड़क आज भी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों की गवाह है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को बेरहमी से कुचल दिया गया था।
उन्होंने कहा कि हांसी का महत्व स्वतंत्रता संग्राम से पहले का है, और बताया कि इस शहर को पहले असी और असिगढ़ के नाम से जाना जाता था, और सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान, यह सतलुज प्रांत की राजधानी के रूप में कार्य करता था।
संतुलित क्षेत्रीय विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सैनी ने कहा कि हांसी की प्रगति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हांसी विधानसभा क्षेत्र में 1,008 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान केवल 253 करोड़ रुपये की परियोजनाएं ही पूरी हुई थीं।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से, दो इंजन वाली सरकार ने एक वर्ष के भीतर 54 वादे पूरे कर दिए हैं, जबकि 163 वादों पर काम चल रहा है।
कृषि क्षेत्र पर सैनी ने कहा कि राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर रही है और लगभग 12 लाख किसानों के खातों में 1.64 लाख करोड़ रुपये सीधे जमा किए जा चुके हैं। पिछले 11 वर्षों में, किसानों को फसल क्षति और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में यह राशि 1,138 करोड़ रुपये थी। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार द्वारा बकाया 269 करोड़ रुपये का भुगतान 2014 के बाद कर दिया गया है।
कांग्रेस द्वारा लगाए गए “मत चोरी” के आरोपों को खारिज करते हुए सैनी ने इन्हें लोकतंत्र को गुमराह करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से मतदाता सूची में कई बार गहन संशोधन किए गए हैं और सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रहा है तो अब आपत्ति क्यों उठाई जा रही है।
